..शेतकरी अडकला कायद्याच्या कचाट्यात

नांदगाव : तलावातला गाळ शेतापर्यंत नेताना प्रांताधिकाऱ्यांनी केली कारवाई

 संजीव धामणे नांदगाव
नांदगाव तालुक्यातील भौरी येथील काही शेतकरी कोरड्या पडलेल्या पाझर तलावातील गाळ ट्रॅक्टरमधून शेतात वाहून नेत असताना प्रांताधिकारी वासंती माळी यांनी त्यांचे म्हणणे अवैध ठरवत त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. एकीकडे गाळ वाहून शेतात टाकण्यासाठी शासन प्रोत्साहनपर योजना राबवीत असताना दुसरीकडे मात्र तांत्रिक कारणांचा बागुलबुवा करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात येत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
दोन वर्षे आधी शासनाने स्वखर्चाने दहेगाव धरण व इतरत्रचा गाळ, महात्मा फुले योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला होता. सुमारे ५० हजार ट्रॅक्टर्स गाळ त्यावेळी शेतांमध्ये पडला. मातीचा पोत सुधारण्यासाठी व पिकांचा कस वाढण्यासाठी त्याची मदत झालीच. पण पाणी साठवण्याची क्षमतासुद्धा वाढली. गाळ काढल्याची नोंद व प्रशंसा महसूल आयुक्त पातळीवर करण्यात आली होती.
दरम्यान, दि. २२ जानेवारी २०१४ रोजी उपसचिव डॉ. मलीनाथ कलशेट्टी यांनी एक पत्र जारी केले. त्या पत्रामध्ये पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा १९९६नुसार गौणपाणी साठ्यांचे हस्तांतरण ग्रामपंचायतीं-कडे करणे व त्याचे व्यवस्थापन ग्रामसभेच्या निर्णयाप्रमाणे ग्रामपंचायतीने करणेबाबतचा मजकूर आहे.
त्या अनुसार १०० हेक्टरच्या आत सिंचन क्षमता असलेले पाणी साठे पंचायतींकडे वर्ग करणेची कारवाई करण्यात आली. पाण्याचा वापर, देखभाल दुरुस्ती, पाण्यात मत्स्यबीज सोडणे, माशाचा लिलाव करणे या बाबी ग्रामसभेच्या पर्यायाने ग्रामपंचायतींच्या अधिकारकक्षेत आल्या. एकंदरित पाणीसाठा व्यावहारिक पद्धतीने वापरण्याचे व तलावासंदर्भातील इतर अधिकार ही ग्रामपंचायतींकडे देण्यात आले. परंतु पाणी संपले तर गाळाचे काय करायचे?
गौण पाणीसाठ्याच्या तळाशी साचणाऱ्या गाळावर नैसर्गिकरीत्या ग्रामपंचायतीचा अधिकार पोहोचतो. असा अर्थ लावून भौरी ग्रामपंचायतीने कोरड्या पडलेल्या तलावातला गाळ शेतामध्ये वाहून नेण्याची शेतकऱ्यांना परवानगी दिली. तो गाळ वाहून नेणारे ट्रॅक्टर्स प्रांताधिकाऱ्यांनी पकडले. विशेष म्हणजे प्रांत माळी यांना शेतकऱ्यांनी शेतात टाकलेला गाळ दाखवला.
ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत गाळ वाहून नेण्याचा ठराव केल्याची माहिती सरपंच दत्तात्रय भिलोरे यांनी दिली आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून धरणांमधला गाळ उपसण्याचे प्रयत्न करणारे सरकार आणि दुसरीकडे शासनाच्या पत्रान्वये शेतकरी हिताचा निर्णय घेणारी भौरी ग्रामपंचायत. या दोहोंमध्ये गौण खनिज कायद्याचा भंग केला म्हणून आधीच निसर्ग अवकृपेच्या गाळात रुतलेला शेतकरी अधिक गाळात गेला.
तलाठी रवींद्र लोंढे व मंडल अधिकारी अशोक शिलावट यांनी गौण खनिजाची चोरी या नियमान्वये पोलिसांत फिर्याद केली आहे. दरम्यान, शासकीय यंत्रणेतील कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा सदर गाळ शेतीसाठीच नेण्यात येत होता या विधानाची पुष्टी केली आहे.
नांदगाव शहरात शाकांबरी नदीपात्रात स्मशानभूमीजवळ बिनदिक्कत विटांच्या भट्ट्या सुरू आहेत. या भट्ट्यांमध्ये वापरण्यात येणारी गाळसदृश माती व तत्सम बाबी सर्रास गौण खनिज कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यातून निघणारा विषारी धूर नांदगावकरांचे आरोग्यास घातक ठरत आहे. तसेच भूगर्भातील जलप्रदूषित करत आहे. तहसीलदार अनिल गवांदे व प्रांत माळी त्यांचेवर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवतील का, असा प्रश्न शेतकरी करत आहेत. अनुषंगिक स्थितींमध्ये प्रांत माळी यांनी या विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून किती वीट भट्ट्यांवर कारवाई केली हा संशोधनाचा विषय आहे.