मालेगाव : शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पीककर्ज दिले जाते. वेळेवर व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्याजासकट मुद्दल आकारली जाते. शेतकऱ्यांचे व्याजाचे परतावा अनुदान सन २०१६ पासून प्रलंबित आहे. वेळेवर कर्जफेड करूनही शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान मिळाले नाही. शेतकऱ्यांचे व्याजाचे थकीत अनुदान बँकांकडे पडून आहे. ते तातडीने शेतकऱ्यांना देण्यात यावे, तसेच कोरोनाकाळात पीककर्ज भरण्यास दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधीचे व्याज आकारू नये, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते डॉ. जयंत पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे निवेदनांद्वारे केली आहे.
शासन पूर्वी शेतकऱ्यांना पीककर्जावर तीन टक्के व्याजाचा परतावा देत होते. वेळेवर व नियमित व्याज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्याजाची पूर्ण रक्कम मुद्दलासह बँकांनी भरून घेतली. शेतकऱ्यांनी जवळपास सात टक्के व्याजदराने मुद्दल रक्कम भरली. व्याजाच्या परताव्याचे तीन टक्के अनुदान अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. चार ते पाच वर्षांपासून व्याज अनुदान प्रलंबित आहे. शासनाकडून पैसे आले नाहीत, असे ढोबळ उत्तर बँकांचे अधिकारी देत आहेत. सदर व्याज अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना तातडीने देण्यात यावी.
शासनाने तीन लाखांपर्यंतच्या पीककर्जावर शून्य टक्के व्याजदर आकारला आहे. तीन लाखांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुदतीत परतफेड केली, तरीदेखील व्याजासह पूर्ण रक्कम भरावी लागते. व्याजाचा परतावा लगेच दिला जात नाही. यासाठी तीन ते चार वर्षे बँकेत चकरा माराव्या लागतात. शासनाने बँकांना निर्देश देऊन तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाची आकारणी करू नये. वेळेत पैसे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून केवळ पीककर्जाची मुद्दल रक्कमच भरून द्यावी, अशी मागणीही डॉ. पवार यांनी केली आहे.
--------------------------------
शेतमालाला भाव नसल्याने हाल
कोरोनाकाळात शासनाने शेतकऱ्यांना पीककर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिली होती. मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीचे बँकांकडून व्याज आकारण्यात आले आहे. कोरोनाकाळात भाजीपाला, फळे व इतर सर्व शेतीमालाला कवडीमाेल भाव मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चदेखील मिळाला नाही. शासनाने यासंदर्भात तातडीने पावले उचलून मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीतील कर्जावरील व्याज आकारू नये, असे आदेश बँकांना देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी डॉ. पवार यांनी निवेदनात केली आहे.