विमा कंपन्यांना ‘आयुष्यमान’ करण्याचा डाव

नाशिक : सरकारने पुरेसे वैद्यकीय व्यावसायिक उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी रुग्णालये अद्ययावत करून तेथे वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे अपेक्षित आहे, मात्र सरकार त्याऐवजी विमा कंपन्यांना ‘आयुष्यमान’ करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्टÑीय अध्यक्ष डॉ. रवि वानखेडकर यांनी केली.

ठळक मुद्देरवि वानखेडकर : सरकारच्या वैद्यकीय धोरणार टीका

नाशिक : सरकारने पुरेसे वैद्यकीय व्यावसायिक उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी रुग्णालये अद्ययावत करून तेथे वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे अपेक्षित आहे, मात्र सरकार त्याऐवजी विमा कंपन्यांना ‘आयुष्यमान’ करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्टÑीय अध्यक्ष डॉ. रवि वानखेडकर यांनी केली.आयएमएच्या कृतज्ञता सोहळ्यानिमित्त शालिमार येथील आयएमए कार्यालयात वानखेडकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी डॉ. संजय ओक, आयएम शहराध्यक्ष डॉ. आवेश पलोड, डॉ. नितीन चिताळकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ‘आयुष्यमान भारत’ या योजनेतून मिळणारी रक्कम उपचार व जोखमीच्या खर्चाचा विचार करता अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे डॉक्टर-रुग्ण यांच्या नातेसंबंधात तणाव निर्माण होण्याचा धोका संभवतो असे वानखेडकर म्हणाले. सरकारने डॉक्टरांपेक्षा नागरिकांचे आरोग्यहित लक्षात घेऊन वैद्यकीय आयोग विधेयक नामंजूर करावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. प्रगत राष्टÑांच्या तुलनेत भारताचे आरोग्यविषयक अंदापत्रकातील तरतूद नगण्य स्वरूपाची असून, हे चिंताजनक आहे. सरकारने सरकारी आरोग्यव्यवस्था अधिकाधिक बळकट करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.टीबीमुक्त भारताचा निर्धारभारत अजूनही ‘क्षयरोगा’ची राजधानी आहे. आपल्या देशात दरवर्षी दोन लाख ७० हजार लोक टीबीने (क्षयरोग) मृत्युमुखी पडतात. देशाचे आरोग्य राजकीय अजेंड्यावर येणे हे स्वागतार्ह आहे; मात्र सरकारने आपली जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर ढकलणे योग्य नाही. देशात दरवर्षी २ लाख ७० हजार नागरिकांचा टीबीने मृत्यू होतो, हे अत्यंत धक्कादायक आहे. युनायटेड नेशनकडून याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. जागतिकस्तरावर ‘टीबी हटाव’अभियान युनायटेड नेशनने हाती घेतले आहे. याअंतर्गत २०२५ पर्यंत भारत ‘टीबी’मुक्त करण्याचा निर्धार आयएमएने सरकारसोबत केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.निवडणुकांमध्ये ‘आरोग्य अजेंडा’मध्य प्रदेश, रांजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये कर्नाटकप्रमाणे ‘आरोग्य अजेंडा’ ठेवण्यात येणार आहे. जो पक्ष हा अजेंडा मान्य करण्याची हमी देईल, त्याला पाठिंबा आयएमए देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रयोग कर्नाटक निवडणुकीत यशस्वी ठरल्याचा दावा त्यांनी केला. आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांमध्येही आरोग्य अजेंडा मांडला जाईल, असे वानखेडकर म्हणाले.