मनपाच्या ‘नगररचना’त अपुरे मनुष्यबळ

प्रकरणे प्रलंबित : विकास नियमावलीमुळे वाढणार ताण

नाशिक : महापालिकेच्या नगररचना विभागात अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे बांधकामविषयक प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत असून, येत्या काही दिवसांत राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेला शहर विकास आराखडा आणि शहर विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे बांधकाम परवानग्यांसाठीही अर्जांचा डोंगर वाढण्याची शक्यता आहे.
प्रकरणे मंजुरीसाठी विलंब लागत असल्याने बांधकाम व्यवसायावर त्याचा परिणाम होताना दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागात सद्यस्थितीत सुमारे ३५ अभियंत्यांचा कर्मचारीवर्ग कार्यरत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शहरात ‘कपाट’ प्रकरणामुळे बांधकाम व्यवसाय सुस्त होता. माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या कारकीर्दीत महापालिकेत एकाच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या केल्या होत्या. त्यात नगररचना विभागाचाही समावेश होता. नगररचना विभागात तीन ते पाच वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांना हलविण्यात आले होते. मात्र, बदली अभियंत्यांची संख्या कमी प्रमाणात देण्यात आली होती.
सद्यस्थितीत नगररचना विभागात सुमारे २० अभियंत्यांचा कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. परंतु, नगररचना विभागाकडे विविध प्रकरणांसंबंधीचा वाढता ताण लक्षात घेता मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर बांधकामविषयक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने शहर विकास आराखडा भागश: तसेच शहर विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध केली आहे.
शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही तरतुदींबाबत अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. मात्र, येत्या सोमवारी (दि.२०) आयुक्तांनी क्रेडाईसह बांधकामाशी निगडित विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले असल्याने त्यातून तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. आयुक्तांच्या अहवालानंतर शासनाकडून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परिणामी, नव्या नियमावलीनुसार बांधकाम परवानग्यांसंबंधी अर्जांचा ओघ सुरू होणार आहे. अशावेळी नगररचना विभागात अपुरे मनुष्यबळाच्या माध्यमातून प्रकरणांना विलंब लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नगररचना विभागात तातडीने प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांतून होत आहे. (प्रतिनिधी)