आरटीओ भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी लांबणार

राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभागात (आरटीओ) मागील दोन वर्षांपासून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गुन्हे शाखेचे उपायुक्त संजय बारकुंड यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारपासून आरटीओमधील विविध अधिकाऱ्यांपासून खासगी व्यक्तींचीही चौकशी केली जात आहे. सोमवारी (दि. ३१) तक्रारदार पाटील यांना चौकशीसाठी बोलविण्यात आले होते. दरम्यान, तक्रारदार गजेंद्र पाटील हे सोमवारी प्रथमच पोलिसांसमोर अवतरले. त्यांची दिवसभर चौकशी करण्यात आली. संध्याकाळी त्यांना प्रकृतीचा त्रास जाणवू लागल्यामुळे त्यांनी केलेल्या विनंतीवरून चौकशी तात्पुरती थांबविली गेली. दरम्यान, अंशत: जबाब पोलिसांनी त्यांचा नोंदवून घेतला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता चौकशी अधिक लांबण्याची शक्यता आहे. कारण, चौकशीसाठी बोलविण्यात येणारे काही शासकीय अधिकारी मंत्रालयात तर काही अधिकारी राज्यातील विविध शहरांत प्रादेशिक परिवहन विभागात कार्यरत आहेत. आतापर्यंत एकूण १२ अधिकाऱ्यांना चौकशीकरिता पाचारण करण्यात येणार असल्याचे पोलीस आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्या सर्वांना समन्स बजावण्यात आले आहेत. त्यापैकी एकूण ७ शासकीय अधिकाऱ्यांचा जबाब हा अंतिम टप्प्यात आला आहे. उर्वरित अधिकाऱ्यांचाही जबाब नोंदवून घेतला जात आहे.

-इन्फो--

चौकशीसाठी यांनी दिली हजेरी

भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या आरोपांच्या सुरू झालेल्या चौकशी सत्रात पोलीस आयुक्तालयात परिवहन विभागाचे राज्याचे आयुक्त अविनाश ढाकणे, तसेच नागपूरचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे, नाशिक-धुळेचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर, जळगावचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, नंदुरबारचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नाना बच्छाव, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमंत हेमाडे यांच्यासह मोटार वाहन विभागातील विविध शहरांमधील काही निरीक्षकांचीही चौकशी करण्यात आली असून, त्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.

--कोट--

तक्रारदार पाटील उशिराने चौकशीसाठी हजर झाले आहेत. यामुळे चौकशीचे महत्त्वाचे काही मुद्दे आता समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. पाच दिवसांची मुदत चौकशीकरिता पोलीस आयुक्तांकडून देण्यात आली होती. मात्र, तक्रारदाराकडून काही नवीन मुद्दे समोर येण्याची शक्यता असून, त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा चौकशीसाठी काही अधिकाऱ्यांना बोलविण्याची गरज भासू शकते. त्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून लेखी पत्र आयुक्तांकडे देणार आहोत. लोकांमध्ये कुठलाही संभ्रम होऊ नये, यासाठी लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

- संजय बारकुंड, पोलीस उपआयुक्त (गुन्हे)