नाशिक : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दलितवस्ती सुधारणा करण्यासाठी तीन टक्के तरतूद असते. मात्र त्याचा खर्चच होत नसल्याच्या तक्रारीवरून सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडौले यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात शिवसेना नगरसेवक प्रशांत दिवे यांनी तक्रार केली होती.
महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मागासवर्गीय नागरिकांची लोकसंख्या आहे. या नागरिकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनदेखील महापालिकेला निधी देत असते शिवाय महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र सदरचा निधी महापालिकेकडून खर्च केला जात नाही. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या वतीने ६ कोटी ६३ लाख ४२ हजार शासनाने महापालिकेकडे वर्ग केले आहेत. त्यापैकी केवळ ७७ लाख ९९ हजार रुपये खर्ची पडल्याचे दिसत आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात दहा कोटी दहा लाख ९७ हजार रुपयांचा निधी महापालिकेस प्राप्त झाला त्यापैकी केवळ एक कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला, अशी दिवे यांनी निवेदनाद्वारे तक्रार केली.
शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत २०१७-१८ करिता तीन टक्केनिधी अंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी दोन कोटी रुपयांचे आदेश दिले होते. मात्र असे प्रस्ताव सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे निधी शासनाकडे परत गेला आणि या निधीचा मागासवर्गीय समाजाला लाभ झाला नाही, अशी तक्रारही दिवे यांनी केली. त्यावर समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले यांनी नगरविकास विभागाच्या सचिवांना याबाबत चौकशी करून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.