चौकशीचीही चौकशी व्हावी...

चौकशीचीही चौकशी व्हावी...

भ्रष्टाचाराला कोणीही पाठीशी घालणार नाही, असे सर्व राजकीय पक्ष म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात कोणी तशी कृती मात्र करीत नाही. प्रत्यक्षात जेव्हा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईची वेळ येते तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांशी असलेले स्रेहसंबंध, आर्थिक संबंध असो अथवा ज्ञाती संबंध पुढे येतात आणि कारवाईला खो दिला जातो. नाशिक महापालिकेत चौकशीचा हा खेळ नवा तर नाहीच उलट गेल्या काही वर्षांत शेकडो चौकशीची प्रकरणे पडून आहेत. त्यामुळे घोटाळा आणि गैरव्यवहारांइतकाच ‘घोटाळ्याची चौकशी’ हा शब्द गुळगुळीत झाला आहे. महापालिकेच्या महासभेत दोन महिला अधिकाऱ्यांवरील आरोपांच्या पडताळणीसाठी चौकशी समित्या नियुक्त करण्यात आल्या असल्या तरी त्यातून काही साध्य होईल, अशी कोणालाही खात्री नाही.
पालिका आणि घोटाळे हे अतुट नाते बनले आहे. त्यात कोणताही विभाग स्वच्छ राहिलेला नाही. गेल्या महासभेतसुद्धा तीन महिला अधिकाऱ्यांचे वेगवेगळे घोटाळे मांडण्यात आले आणि चौकशीची मागणी करण्यात आली. सहायक आयुक्त पदावरील वसुधा कुरणावळ यांनी महासभेच्या मान्यतेशिवाय केलेल्या शिक्षक नियुक्तीचा घोटाळा उघड करण्यासाठी लक्षवेधी मांडण्यात आली आणि याचवेळी पालिकेत सहायक आयुक्तपदावर असलेल्या अन्य महिला अधिकारी चेतना केरुरे यांना यापूर्वी आदिवासी क्षेत्रात काम करताना असलेला अतिरिक्त भत्ता अद्यापही सुरूच असून, तो बंद करण्याच्या विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाकडे महापालिका प्रशासनाने काणाडोळा केला तव्दतच तो नाकारण्याचा प्रामाणिकपणा केरुरे यांनी दाखवला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाधिकारी किरण कुंवर यांनी तर नाशिक जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या अधिकारी व शिक्षकांना उर्मट वागणूक दिलीच, शिवाय आर्थिक मागणी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप मविप्रच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सभागृहात करण्यात आला. पैकी कुंवर यांच्यावरील आरोपांबाबत मात्र मतभेद निर्माण झाले. काहींनी कुंवर यांच्यावर आरोप केले तर दुसरीकडे त्यांना सावरण्याची भूमिकादेखील नगरसेवकांनी घेतली. या तिन्ही महिलांमध्ये समानसूत्र म्हणजे तिघीही महापालिकेच्या सेवेतील नाही. म्हणजेच शासकीय सेवेतून प्रतिनियुक्तीवर आल्या आहेत. पैकी कुरणावळ आणि केरुरे गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून नाशिक महापालिकेच्या सेवेसाठी आसुसलेल्या होत्या आणि महापालिकेच्या सेवेत त्यांना सामावून घेणे बंधनकारक नसल्याने महासभेने त्यांना त्यांच्या सेवेत परत पाठविण्याचा एकमुखी ठराव केला. परंतु तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांना या महिला अधिकाऱ्यांना सेवेत घ्यायचेच असल्याने त्यांनी महासभेचा ठराव शासनाकडून रद्द करून आणला होता. सत्तारूढ मनसे भाजपाचा आयुक्त किंवा प्रशासनावर कोणताच अंकुश नाही हे त्यातूनच सिद्ध झाले होते. त्यामुळे आता त्यावर आगपाखड करून काय उपयोग? मुळातच ज्या नकोशा होत्या त्यांनाच रुजू करून घेतल्याने त्या अधिकाऱ्यांकडून आणि सध्याच्या प्रशासनाधिकारी किरण कुंवर यांच्याकडून प्रमाद घडल्याने परसेवेतील अधिकारी भ्रष्टच असतात, असाही आरोप करण्यात आला. तथापि, कोणती प्रवृत्ती विशिष्ट संवर्ग किंवा प्रादेशिक भेदात नसते तर ती सार्वत्रिक असते, असे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. ज्या सभागृहात ही चर्चा सुरू होती त्याच सभागृहात भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे किती अधिकारी उपस्थित होते. त्यांचे काय?
महापौरांनीदेखील शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार ही गंभीर बाब असल्याचे सांगताना भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणार नाही, असे सांगितले. तथापि, आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी एक ते तीन महिन्यांचा कालावधी दिला. यापूर्वी याच सभागृहात टीडीआर, उद्यान, खत प्रकल्पापासून पावसाळी गटारपर्यंत आणि घरकुलांपासून घरपट्टी आकारणीतील गोंधळापर्यंत अनेक घटनांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु चौकशीचे अहवाल पुन्हा महासभेत कधीही मांडले जात नाही. आरोप करणाऱ्यांची तीव्रता त्या सभेपुरतीच मर्यादित असते. त्यानंतर हा विषय विस्मृतीत जातो की गेल्याचे दाखवले जाते हेच सारे संशयास्पद आहे. त्यामुळे केवळ चौकशी समिती नियुक्त झाली म्हणजे आता भ्रष्टाचाराचे निर्दालन झाले, असे कधी होत नाही. उलट चौकशी आडून जो आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी तडजोडींचा खेळ होतो, तो अगोदर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपेक्षा अधिक गंभीर असतो. कवी मंगेश पाडगावकरांनी याचमुळे उदासबोध या आपल्या काव्यसंग्रहातच अशा चौकशांची खिल्ली उडविताना चौकशीसाठीही चौकशी नेमावी, असे म्हटले आहे. महापालिकेत हीच वेळ आली आहे.