उद्योगांना नाकारली एलबीटी सवलत

बॉश आणि महिंद्र या दोन्ही उद्योगांना शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे.

 

नाशिक : शासनाने महापालिका हद्दीत जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी लागू करताना जकातीतील तरतुदीप्रमाणे महाप्रकल्पांना कोणत्याही प्रकारची सूट देण्याची तरतूदच नसल्याने नाशिकच्या दोन उद्योगांना फटका बसला आहे. या दोन्ही उद्योगांनी विस्तारीकरणासाठी पालिकेकडे सूट मागितली; परंतु तशी तरतूद नसल्याने बॉश आणि महिंद्र या दोन्ही उद्योगांना शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे.
राज्याचा औद्योगिक विकास मोठ्या प्रमाणात व्हावा यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने पाचशे कोटी रुपयांच्यावर गुंतवणूक असणाऱ्या प्रकल्पांना महाप्रकल्प संबोधित करून त्यानुसार त्यांना विविध करात सवलती दिल्या जातात. त्यानुसार महापालिकेलादेखील जकातीत सवलत द्यावी लागते. त्यानुसार नाशिकमध्ये महिंद्र आणि बॉश या दोन कारखान्यांच्या विस्तारीकरणात राज्य शासनाने सूट दिली होती. दरम्यान, २००६ मध्ये बाळासाहेब सानप नाशिकचे महापौर असताना नाशिक महापालिकेने जकात नियमावलीत सुधारणा केली. राज्य शासनाने पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना सवलत देण्याची तरतूद केली होती. परंतु नाशिक महापालिकेने शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पाला महाप्रकल्प संबोधून सवलत देण्याची तरतूद केली होती. गेल्यावर्षी २१ मे रोजी जकात रद्द होऊन त्या जागी स्थानिक संस्था कर लागू केल्याने जकातीबरोबरच ती तरतूद संपुष्टात आली. परंतु एलबीटीतदेखील महाप्रकल्पांना कोणतीही सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नाशिकच्या दोन उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे.
नाशिकच्या बॉश कंपनीने कॉमन रेल इंजेक्टर्स प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. या कंपनीने तसेच महिंद्र कारखान्यानेदेखील विस्तारीकरण करून मोठा प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेकडून एलबीटीत सवलत मागितली होती. परंतु एलबीटीच्या कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नसल्याने सदरचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास सांगण्यात आले. महापालिकेचे कर उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनीही त्यास दुजोरा दिला. (प्रतिनिधी)