अर्थसंकल्पात उद्योग व्यवसायाला सवलती मिळाव्यात

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अग्रीकल्चरतर्फे आयोजित ‘अर्थसंकल्प २०२१ आशा आणि अपेक्षा’ कार्यशाळेत ते बोलत होते. सनदी लेखापाल उमेश शर्मा आणि चेतन डागा यांनी अप्रत्यक्ष कर व प्रत्यक्ष कर या विषयीच्या अर्थसंकल्पातील अपेक्षा, यावर आपले विचार मांडले. डागा यांनी सांगितले की, कधी-कधी व्यवसायाच्या बाबतीत दुहेरी कर आकारणी केली जाते, असे म्हणणे हे चुकीचे आहे. भागीदारी संस्थेला उत्पन्नावरील प्राप्तिकराचे दर ५ टक्क्यांनी कमी करण्यात यावे व कलम ८० सी खालील गुंतवणूक मर्यादा वाढवून त्याची वजावटीची रक्कम वाढवावी. परताव्यावरील व्याजाचे दर वाढविण्यात हरकत नाही, असे सांगितले.

शर्मा यांनी सांगितले की, वस्तुसेवा करातील क्लिष्ट तरतुदी कमी करून इनपुट क्रेडिट सुलभतेने मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी स्वागत करून व्यवसायाला उभारी देण्याचे प्रयत्न या अर्थसंकल्पात असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शासनाचे विभाग जेव्हा उद्योजकांकडून वस्तू किंवा सेवा विकत घेतात, तेव्हा त्यावरील वस्तुसेवा कर उद्योजकाला लगतच्या महिन्यात शासनाच्याच खजिन्यात भरावा लागतो, परंतु शासनाकडून मिळणारी रक्कम यायला कमीतकमी तीन महिने लागतात. मग कराची ही रक्कम मोबदल्याच्या रकमेतून परस्पर वळती (कर उत्पन्न स्रोतातून वजा) करण्यासारखी तरतूद आणावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रास्तविक, चेंबरचे कर समितीचे सहअध्यक्ष सीए अशोककुमार पगारिया यांनी केले. वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी आभार मानले. यावेळी सागर नागरे, अनिलकुमार लोढा, उमेश दशरथी, शुभांगी तिरोडकर, विनी दत्ता यासह कार्यकारिणी सदस्य आणि कर सल्लागार उपस्थित होते.