औद्योगिक भूखंड महाग

निमाचा आक्षेप : उद्योजकांचा नकार; दर कमी करण्याची उद्योगमंत्र्यांकडे मागणी

सातपूर : बऱ्याच वर्षांनंतर नाशिक जिल्ह्यात नवी औद्योगिक वसाहत दिंडोरी तालुक्यात विकसित होत असताना तेथील औद्योगिक भूखंडाचे दर मात्र अत्यंत महागडे असून, त्या तुलनेत खासगी जागेचे दर कमी आहेत. अशा स्थितीत येथे औद्योगिक वसाहत विकसित होणार कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निमाने यासंदर्भात उद्योगमंत्र्यांकडे हरकत घेतली असून, दर कमी करण्याची मागणी केली आहे.
नाशिकमध्ये नवीन औद्योगिक वसाहत निर्माण व्हावी यासाठी सर्वस्तरावर सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले आणि दिंडोरी येथे पाचशे एकर क्षेत्रात औद्योगिक वसाहत विकसित झाली आहे. याठिकाणी कमी दरात भूखंड उपलब्ध व्हावेत यासाठी सुरुवातीपासूनच निमाने मागणी केली होती; परंतु तरीही शासनाने २३०० रुपये चौरसमीटर दर हे सहा महिन्यांकरिता आणि त्यापुढे तीन हजार रुपये चौरसमीटर असे दर ठेवले आहेत. हे दर अधिक असल्याचे निमाचे म्हणणे आहे.
दिंडोरी तालुका नाशिक शहरालगत असला तरी त्याठिकाणी खासगी जमिनीचे दर सातशे ते आठशे रुपये इतके आहे. सिन्नरमध्ये औद्योगिक वसाहतीत अजूनही साडेआठशे रुपये चौरसमीटर दर आहेत. अशा वेळी डी प्लस क्षेत्र असलेल्या दिंडोरीत इतके दर उद्योजकांना परवडूच शकत नाही, असे निमाचे अध्यक्ष रवि वर्मा यांनी सांगितले. नाशिक शहरापासून दिंडोरी तीस किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच नाशिक-दिंडोरी रस्त्याचे चौपदरीकरण झालेले नाही. अशा स्थितीत उद्योजक तेथे कसे जातील असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. दिंडारीत येथील औद्योगिक भूखंडांचा दर ११०० ते १५०० रुपये प्रति चौरसमीटर इतका ठेवावा, दिंडारी-नाशिक रस्त्याचे चौपदरीकरण करावे, तसेच येथे उद्योग थाटणाऱ्या उद्योजकांना मूल्यवर्धित करात सवलत द्यावी, सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत दिंडोरीत उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्यांकडे कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता त्यात समाविष्ट करून घ्यावे, अशा मागण्या उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या
आहेत. (वार्ताहर)