नसलेल्या निर्बंधांवरून अडवणूक

नाशिक : लष्कराच्या वतीने नव्या मार्गदर्शक तत्त्वात नाशिक शहरात बांधकामात कोणतेही निर्बंध लागू नसताना महापालिका आणि लष्करी अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवून नसलेले निर्बंध लागू करीत आहेत आणि अकारण ना हरकत दाखला घेण्यासाठी लष्करी अधिकाऱ्यांकडे पाठवित आहेत. ही अडवणूक थांबली पाहिजे यासाठी महापालिका आयुक्त आणि संरक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन मिळकतदारांची सुटका केली पाहिजे, असे मत बाधित शेतकरी, विकासक आणि जाणकारांनी व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षांपासून लष्करी हद्दीच्या परिसरातील नागरिकांना संरक्षण खात्याकडून बांधकाम करू दिले जात नाही आणि महापालिकेत बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर लष्करी हद्दीलगतच्या बांधकामांसाठी संबंधित लष्करी अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत दाखला आणला जाण्यास सांगितले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागरिक संघटित होत असून, आता संरक्षणमंत्र्यांकडे दाद मागण्याची आणि तरीही बांधकाम निर्बंधांचा प्रश्न न सुटल्यास न्यायालयात सामूहिक याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’च्या विचार-विमर्शमध्ये झालेल्या चर्चेत जनआंदोलनाचे निमंत्रक अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे, क्रेडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, सदस्य तथा बाधित मिळकतधारक नरेश कारडा, राजेश अहेर, अनिल अहेर, दिनेश खांडरे, मनोज बोराडे तसेच महापालिकेचे निवृत्त अभियंता मोहन रानडे या चर्चेत सहभागी झाले होते. या चर्चेत अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांनी लष्कराकडून होत असलेल्या अन्यायाची माहिती दिली, तर अन्य सदस्यांनी चर्चेत भाग घेताना महापालिका आणि लष्कराकडून होत असलेल्या अडवणुकीची माहिती दिली तर नरेश कारडा यांनी आपल्याकडील कागदपत्रांच्या आधारे नाशिकला कोणतेही निर्बंध लागू होत नसल्याचे सांगितले, तर मोहन रानडे यांनी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नाशिकचा समावेश नसल्याने नाशिकला कोणतेही निर्बंधच लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले.
संरक्षण खात्याने आजवर महापालिकेच्या कोणत्याही विकास आराखड्याच्या वेळी लष्कराच्या हद्दीबाहेर होणाऱ्या बांधकामांवर आक्षेप घेतला नाही आणि त्यानंतर अचानक परिसरात बांधकाम करण्यास मनाई केली जात आहे. मुळातच राज्य शासनाने आणि याबाबत नाशिक महापालिकेने संरक्षण खात्याकडे जाब विचारायला हवा. लष्कराचे अधिकारी कोणत्याही प्रकारे बांधकाम करू देत नाहीत, याचा अर्थ ही जागा आरक्षित आहे का आणि समजा तसे असेल तर कोणत्याही प्रकारे मोबदला न देता आरक्षण कसे टाकता येऊ शकेल, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या अडवणुकीच्या विरोधात चालू आठवड्यात संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. - अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे, निमंत्रक
कोणतीही माहिती करून न घेता अकारणच निर्बंध विषय हाताळला जात आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने एखादा बांधकामाचा प्रस्ताव नाकारला तर त्यासंदर्भातील लेखी पत्रात संदर्भ दिला जातो. तो असेल तर तपासून घेतल्यानंतर पालिककडे यासंदर्भात युक्तिवाद करणे आवश्यक ठरते. प्रस्तुत प्रकरणात आजवर तोंडी मार्गदर्शक सूचना असल्याचे सांगितले जात होते आणि आता गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे स्पष्टीकरण हाती पडले असेल तर त्यात तपासल्यावर निर्बंध घालण्याच्या दोन्ही अ आणि ब अशा दोन्ही याद्यांमध्ये नाशिकचे नावच नाही. त्यामुळे मुळातच नाशिकला निर्बंध लागू शकत नाही. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांमधील गोंधळ आयुक्तांच्या माध्यमातून दूर करणे हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.
- मोहन रानडे, माजी अभियंता
लष्कराने बांधकाम निर्बंध घातल्याच्या विषयावर बराच संभ्रम आहे. तो दूर करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना नाशिकला हे कसे लागू होत नाही ते दाखवून देऊ. आयुक्त सकारात्मक असल्याने ते दखल घेतील असे वाटते
- सुनील कोतवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई
महापालिकेकडे बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी फाईल सादर केली की ना हरकत दाखला घेण्यास सांगितले जाते. आठ नऊ महिने झाले तरी संबंधित लष्करी अधिकारी त्यावर निर्णय देत नाहीत. मुळातच नाशिकला एअर क्राफ्ट, डिफेन्स वर्क आणि कॅण्टोंमेंट बोर्ड नियम लागू असल्याने त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना लागू होणार नाही अशी तळटीप त्याच आदेशात आहे, मग नाशिककरांची अडवणूक कोणत्या आधारे केली जाते हे समजत नाही. संरक्षण खात्याने त्याची दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. त्यासाठी कागदपत्रेही तयार आहेत. - नरेश कारडा, विकासक
माझे लष्करी हद्दीलगत प्लॉट असल्याने तेथे बांधकाम करायचे होते. त्यासंदर्भात महपालिकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर लष्कराचा ना हरकत दाखला आणण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी प्रचंड टोलवाटोलवी करून अखेरीस हे बांधकाम करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. वास्तविक एखादी जुनी इमारत असेल आणि तिच्या लगत म्हणजे शॅडो अ‍ॅँड शिल्ड पद्धतीचे बांधकाम असेल तर तेथे मनाई करता येत नाही. परंतु तरीही अडवणूक केली जात आहे.
- राजेश अहेर, विकासक