जमीन महसुलाच्या फाइलींची अडवणूक

जमीनविषयक प्रकरणातून शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळणार आहे, त्या फायलीच दडवून ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयात घडला

नाशिक : मार्चअखेरचे शासनाने महसूल वसुलीचे दिलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महसूल खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी धावाधाव करीत असताना दुसरीकडे मात्र ज्या जमीनविषयक प्रकरणातून शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळणार आहे, त्या फायलीच दडवून ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयात घडला असून, त्यामागचे कारण समजू शकत नसले तरी, सारा प्रकार संशयास्पद आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला यंदा शासनाने २०९ कोटी रुपये महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिलले होते. गेल्या वर्षापेक्षा म्हणजेच सन २०१५ - १६ च्या तुलनेत हे उद्दिष्ट अधिक असल्याने त्या प्रमाणात महसूल गोळा करण्यासाठी महसूल खात्याला प्रचंड धावपळ करावी लागली. यंदा वसुलीची सारी परिस्थिती बदलली असून, वर्षभरात जेमतेम नऊ वाळू ठिय्यांचा लिलाव होऊ शकल्याने त्यापोटी अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. तसाच प्रकार करमणूक कर वसुलीच्याबाबतीत घडला आहे, गौरखनिजाच्या उत्खननातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही मोठी घट झाली असल्यामुळे महसूल खात्याची हक्काची वसुली घटली आहे. त्यामुळे जमीन विषयक महसुलावर महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी भर देत त्यासाठी नवीन शर्तींच्या जमिनींचे, इनाम व वतनाच्या जमिनींचे व्यवहारांचे शोध घेण्यात आले. अशा व्यवहारापोटी शासनाला नजराणापोटी कोट्यवधी रुपये मिळणार असल्याने जमिनीची खरेदी-विक्री करणाऱ्या मालकांची मनधरणी करून त्यांना पैसे भरण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. त्यासाठी तहसील पातळीवर या संदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी फायली पाठविण्यात आल्या आहेत, परंतु महिन्याचा कालावधी उलटूनही या फायलींवरील धूळ झाडण्यात आलेली नाही. परिणामी शासनाला महसुलापोटी मिळू शकणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली.  जिल्हाधिकारी कार्यालयात या फायली अडविण्यामागचे कारण समजू शकले नसले तरी, १ एप्रिलपासून जमिनींचे बाजारमूल्य (रेडीरेकनर) वाढण्याचे संकेत मिळत असल्याने घेतलेल्या जमिनींचा नजराणा तत्पूर्वी भरून टाकण्यासाठी जमीनमालक जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारत आहेत, मात्र ज्या कोणा अधिकाऱ्याच्या अखत्यारित या बाबी येतात ते अधिकारी फायलींवर स्वाक्षरीच करीत नसल्याने त्यांच्या कामकाजावर संशय घेत शुक्रवारी काही नागरिकांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत.
‘त्या’ फाइलींचा निपटारा तत्काळ
एकीकडे मासिक बैठकांमध्ये तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना वसुलीसाठी तगादा लावायचा आणि दुसरीकडे त्यांना उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या फायली अडविण्याचा हा सारा प्रकार संशयास्पद असून, ज्या फाईलींमध्ये ‘देव-घेव’ झाली त्यांचा निपटारा मात्र तत्काळ करण्यात आला आहे.