कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे धरणे

राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या संघटनेने आता आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला असून, जिल्ह्यात प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. शहरात गोल्फ क्लब मैदान येथे शिक्षकांनी धरणे आंदोलन केले.

ठळक मुद्देविविध मागण्या : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी

नाशिक : राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या संघटनेने आता आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला असून, जिल्ह्यात प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. शहरात गोल्फ क्लब मैदान येथे शिक्षकांनी धरणे आंदोलन केले.कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना केंद्र शासनाप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसह सर्व आश्वासित व मान्य मागण्यांची पूर्तता आणि अंमलबजावणीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाचा हा पहिला टप्पा असून, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी धरणे आंदोलन आणि त्यानंतर २३ जानेवारीला तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही या निवेदनाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यासंदर्भात गेल्या साडेचार वर्षांत शिक्षणमंत्र्यांकडे अनेक बैठका झाल्या आहेत. मात्र आश्वासनापलीकडे काहीही मिळालेले नाही. राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असून, त्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्टÑ राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने अनेक आंदोलने केली आहेत. दि. ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत सदर मागण्या मार्गी लावण्याचे देण्यात आलेले आश्वासन शासनाने पाळलेले नाही असे असताना दि. २१ डिसेंबर २०१८ रोजी वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाबाबतचा अन्यायकारक शासन आदेश काढण्यात आला, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे, सचिव अनिल महाजन यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.अशा आहेत मागण्यासर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कायम विनाअनुदानित मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी घोषित करून त्यांना त्वरित अनुदान द्यावे. माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा, २४ वर्षे झालेल्या सर्व शिक्षकांना विनाअट वेतनश्रेणी द्यावी, २०११-१२ पासूनच्या शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मंजुरी देऊन व २००३ ते २०१०-११ पर्यंतच्या मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता व वेतन द्यावी, २०१२-१३ पासून नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता व वेतन द्यावे, नियुक्ती मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने वेतन सुरू करावे व शालार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे वेतन अधीक्षकांना अधिकार द्यावे यांसह विविध ३४ मागण्यांसाठी शिक्षकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.