सहाशे चौरस फुटांच्या आतील अवैध बांधकाम दंडमुक्त

शहरातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या असून सहाशे चौरस फुटांपेक्षा अधिक बांधकामे करणाऱ्यांना शास्ती कायम ठेवली असली तरी सहाशे चौरस फुटांच्या आतील बांधकामे मात्र शास्ती (दंड) मुक्त केले आहेत.

ठळक मुद्देमहासभेत प्रस्ताव: मात्र वाढीव मिळकतींंना बसणार दणका

नाशिक- शहरातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या असून सहाशे चौरस फुटांपेक्षा अधिक बांधकामे करणाऱ्यांना शास्ती कायम ठेवली असली तरी सहाशे चौरस फुटांच्या आतील बांधकामे मात्र शास्ती (दंड) मुक्त केले आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या बुधवारी (दि.२०) होणाऱ्या महासभेत सादर करण्यात आला असून त्यामुळे नगरसेवकांची मात्र राजकीय अडचण होणार आहे.

शहरातील मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी अनेक उपाय शासन करते, मात्र त्यानंतरदेखील त्याला पायबंद घालण्यात अपयश येते. अनेकदा तर शहरातील झोपडपट्ट्यांना नियमित केल्यानंतर अवैध बांधकामे नियमित करण्यावरदेखील दबाव वाढतो आणि तीही बांधकामे नियमित केली जातात. मात्र, त्यामुळे पुन्हा अवैध बांधकामे वाढत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शास्तीचे नियम आणखी कडक केले असले तरी छोट्या सदनिकांना मात्र सवलत देण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार ६०० चाैरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामाला काेणताही दंड म्हणजे शास्ती आकारू नये, असे स्पष्ट केले आहे. ६०१ ते १००० चाैरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामात प्रतिवर्षी मालमत्ताकराच्या ५० टक्के दराने शास्ती घ्यावी, तर १००१ चाैरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांंसाठी प्रतिवर्षीच्या मालमत्ताकराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारावी, अशी तरतूद शासनाने केली असून त्यानुसारच आता अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या येत्या महासभेत सादर करण्यात आला आहे.

इन्फो...

शासनाच्या नव्या नियमांनुसार काही प्रमाणात अवैध प्रमाणात बांधकाम करणाऱ्यांना दणका बसणार आहे.

६०० ते १००० चौरस फूट बांधकामांसाठी मालमत्ताकराच्या ५० टक्के आणि १००१ चौरस फुटांपुढील बांधकामांना मालमत्ताकराच्या दुप्पटीने दंडआकारणी करण्यात येणार आहे. यापूर्वी अशाप्रकारे दंडआकारणीची कालमर्यादा दहा वर्षांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आता जोपर्यंत संबंधित मिळकतधारक भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थातच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेत नाही, तोपर्यंत दंड आकारणी सुरूच राहणार आहे.

इन्फो...

महापालिकेच्या अंगणवाड्यांमधील मुलांना पोषण आहार पुरवण्याचा विषय केवळ बचत गटांच्या वादामुळे प्रलंबित होता. आता पोषण आहार पुरवण्याचा प्रस्तावही महासभेत सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय, जागा लायसन फीमध्ये वाढ करण्याबरोबरच एका अभियंत्याचा स्वेच्छानिवृत्तीचादेखील प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेला लागलेली गळती कायम असल्याचे दिसत आहे.