तहसीलदार नाही तर, मग जबाबदार कोण ?

मालाची परस्पर विक्री : असा झाला सुरगाणा धान्य घोटाळा

 नाशिक- धान्याच्या वितरणाबाबत जबाबदारी घेण्यात जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी हलगर्जीपणा दाखविला, हे सकृतदर्शनीच सरकारच्या ध्यानात आले होते. धान्याच्या लुटीमध्ये संबंधित तहसीलदारांचा सक्रीय सहभाग होता अथवा नाही, हे चौकशीअंती स्पष्ट होईलच. पण त्यांच्या हलगर्जीपणापायी घोटाळेबाजांना प्रोत्साहन मिळत गेले, हे निर्विवाद सत्य आहे.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील शीधापत्रिकांची संख्या लक्षात घेऊन पुरवठा खात्याने तालुकानिहाय निर्धारित केलेला असतो. त्यानुसार मनमाडच्या धान्य गोदामातून रवाना झालेला नाशिक, दिंडोरी, कळवण, पेठ, सिन्नर, इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांचा धान्यसाठा परस्पर सुरगाणा तालुक्याकडे नेला गेला. तेथेही तो सरकारी गोदामात न जाता परस्पर खुल्या बाजारात विक्रीसाठी पाठविला गेला पण संबंधित सात तहसीलदारांना त्यांच्यासाठी धान्य रवाना झाल्याचे ठाऊक असूनही त्यांनी तो प्राप्त होतो किंवा नाही याची खबरदारी घेणे टाळले.  केवळ चार महिन्यांत तब्बल ५ कोटी २५ लाख रुपये किंमतीचे ३५० टन धान्य गायब झाले.
वास्तविक जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने प्रत्येक तालुक्यासाठी कोणत्या निकषांवर किती धान्यसाठा मंजूर करावा आणि त्यापैकी सर्व अथवा अंशत: केव्हां, कधी आणि कसा पाठवावा याची अत्यंत चोख आणि काटेकोर व्यवस्था सरकारनेच तयार करुन दिली आहे. त्यानुसार संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदाराला मंजूर केलेला धान्यसाठा आणि त्यानंतर तो प्रत्यक्षात कधी रवाना होणार, हे लेखी स्वरुपात कळविले जाते. साहजिकच जिल्हा कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार संबंधित धान्यसाठा स्वीकारणे आणि लगेचच तसे जिल्हा कार्यालयास कळविणे, ही संबंधित तहसीलदाराची प्राथमिक जबाबदारी असते. मात्र जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी त्यात हलगर्जीपणा केला. हे सकृतदर्शनीच सरकारच्या ध्यानात आले. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१४ असे चार महिने चाललेली ही लूट जर डिसेंबर महिन्यातच लक्षात आली नसती तर कदाचित आणखीही काही काळ हा घोटाळा सुरूच राहिला असता.