कामांची गुणवत्ता आत्ताच तपासून पाहण्याचा विचार

कामांची गुणवत्ता आत्ताच तपासून पाहण्याचा विचार

नाशिक : सिंहस्थ कामांसाठी पुरेसा कालावधी देऊनही होणारा विलंब व सरते शेवटी कामे पूर्ण करताना गुणवत्तेकडे होणारे दुर्लक्ष, कामांच्या दर्जाबाबत मंत्रिपातळीवरून व्यक्त केली जाणारी वेळोवेळची नाराजी पाहता, या कामांबाबत खुद्द जिल्हाधिकारीही साशंक असल्याचे जाणवू लागले असून, भविष्यात कुंभमेळ्याच्या कामावरून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहण्याऐवजी पूर्णत्वास येऊ पाहणाऱ्या कामांची गुणवत्ता आत्ताच तपासून पाहण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्याने सुरू आहे.
पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आजवर दोन वेळा साधुग्रामला दिलेल्या भेटी दरम्यानच तपोवनात सुरू असलेल्या कामांबाबत जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केलेली असून, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सिंहस्थासाठी निधी कमी पडू देणार नाही; परंतु कामाच्या गुणवत्तेविषयी तडजोड न करण्याचा इशारा यापूर्वीच दिला आहे. मध्यंतरीच्या काळात विधीमंडळातही एका सदस्याने कुंभमेळ्याच्या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित करून भविष्यातील संकटाची चाहूल दिली आहे. पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपलेला असताना अजूनही कुंभमेळ्याची बहुतांशी कामे अपूर्ण तर काही सुरूही झालेली नाहीत. महिनाभरात कामे पूर्ण करण्याच्या नादात कामाच्या दर्जाचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. याचबरोबर कुंभमेळ्याच्या कामांचा निधी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येऊन पोहोचतो व तेथून तो अन्य यंत्रणांना त्यांच्या मागणी व कामाच्या पूर्णतेवर वितरीत केला जातो. त्यामुळे शासनाच्या निधीच्या योग्य विनियोगाची जबाबदारी अप्रत्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांवरच निश्चित होते. अशा परिस्थितीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून केल्या जाणाऱ्या कामांची गुणवत्ता ढासळल्यास किंवा ऐन पर्वणीच्या काळातच या कामांच्या निकृष्ट दर्जामुळे दुर्घटना घडल्यास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागू नये म्हणून कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याची गुणवत्ता तटस्थ यंत्रणेमार्फत तपासून घेण्याचा विचार पुढे आला आहे.
विशेष म्हणजे यापूर्वी ज्या ज्या वेळी सिंहस्थ कामांच्या दर्जाबाबत चर्चा झाली त्या त्यावेळी प्रशासनाने कामे गुणवत्ता व दर्जेदार होत असल्याचे दावे केले होते. त्यानंतर मात्र कामांच्या गुणवत्तेची जबाबदारी त्या त्या यंत्रणेवर असेल असेही जाहीर केले होते. मध्यंतरीच्या काळात कामांची गुणवत्ता न राखणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. आता मात्र खुद्द प्रशासनाला सावधगिरी म्हणून मेरीमार्फत कामे तपासून घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याने निश्चितच या कामांबाबत होत असलेल्या आरडा-ओरडीमध्ये तथ्य असल्याचे जाणवू लागले आहे. (प्रतिनिधी)