‘रेरा’च्या फेऱ्यात शेकडो बांधकाम प्रकल्प : अडचण

पालिका निर्णय घेत नसल्याने पुन्हा खोळंबा

संजय पाठक / नाशिक : राज्यात ‘रेरा’ लागू झाल्यानंतर आत्तापर्यंत सध्या अल्प प्रकल्पांची नोंदणी झाली असली तरी ज्या प्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला नाही, असे सर्वच प्रकल्प नोंदण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांची झोप उडाली आहे. यासंदर्भात अनेकांनी रेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांना साकडे घालून जुन्या प्रकल्पांना वगळण्याची मागणी केली आहे.
बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी रेरा हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी कायदा करण्यात आला असून, महाराष्ट्र शासनाने १ मे पासून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा विकासकांना या प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याविषयी कोणाची तक्रार नाही. मात्र सध्या जे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत, किंवा ज्यांना महापालिका किंवा नगरपालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही अशा प्रकल्पांची नोंदणीही करणे आवश्यक आहे. जे प्रकल्प नव्याने होत आहेत, त्याची नोंदणी करण्यास कोणाची हरकत नाही, परंतु रेरा येण्याच्या आत जे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या दाखल्याविना रखडले आहेत, त्याची नोंदणी करणे अडचणीचे आहे. विशेषत: बांधकाम करताना डावे-उजवे केल्याने महापालिकेने पूर्णत्वाचा दाखला दिला नाही, अशा प्रकल्पांना रेरात गेल्यानंतर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. नाशिकमध्ये असे शेकडो प्रकल्प असून, अनेक इमारतीत नागरिक राहण्यास आले आहेत. त्यांची अडचण दूर करण्यासाठी तरी पालिकेने पूर्णत्वाचा दाखला द्यावा, अशी मागणी असताना रेरामध्ये अशाप्रकारचे प्रकल्प गेल्यास अडचण अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने त्वरित पूर्णत्वाचा दाखला द्यावा, अशी मागणी आहे.