शेकडो मिळकतींचे पूर्णत्वाचे दाखले रखडले !

नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागात ऑटोडीसीपीआर पाठाेपाठ नवीन युनिफाइड डीसीपीआरचा घोळदेखील पुढे आला आहे. राज्य शासनाने या सॉफ्टवेअरमधून ऑनलाइन पद्धतीनेच नवीन बांधकाम प्रकरणे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, महापालिकेकडून त्याची चाचणीच पूर्ण झालेली नाही. महापालिकेने शासनाकडून मुदतवाढ घेतली मात्र, ती ५ मे रोजी संपली आता दीड महिना झाला तरी नवीन सॉफ्टवेअरचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. ऑनलाइन प्रकरणे दाखल करता येत नाही आणि ऑफलाइन दाखल करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली नाही, त्यामुळे नवीन प्रकरणे दाखल करणे बंद झाले आहे.

महापालिकेत काम करणाऱ्या वास्तुविशारद आणि त्यांच्या संघटनांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन उपयोग तर झाला नाहीत आता तर युनिफाइड डीसीपीआर मंजूर होण्यापूर्वीची जी बांधकाम प्रकरणे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. किंवा पूर्ण झाली आहेत, त्यांनादेखील नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये दाखल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये विंडो तयार करण्यात आली आहे. मात्र, मुळातच हे नवे सॉफ्टवेअर चालत नसताना त्यात जुने प्रकरणे दाखल करणे अत्यंत अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे तीन ते चार वर्षांपूर्वी दाखल झालेली जी प्रकरणे आता पूर्ण झाल्यानंतर केवळ पूर्णत्वाचा दाखला आवश्यक आहेत, अशी शेकडो प्रकरणे सुद्धा नव्या सॉफ्टवेअरच्या कचाट्यात अडकली आहेत.

इन्फो...

उत्पन्न देणाऱ्या विभागातच अडचण

महापालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न देणारा नगररचना विभाग आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तर नवीन प्रकरणे, हार्डशीप, प्रीमिअम एफएसआय या माध्यमातून पाचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असा अंदाज अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकात नमूद करण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या दीड महिन्यापासून एकही नवीन प्रकरण दाखल झालेले नसल्याने महापालिकेला माेठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.