कश्यपि आंदोलकांना कसे रोखायचे?

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आत्महत्येचे सत्र सुरू झाले असून, जिल्ह्यात दरररोज आंदोलनाच्या घटना घडत आहेत, अशातच कश्यपि धरणग्रस्तांनी आपल्या २५ वर्षापुर्वीच्या मागण्यांच्या प्रश्नावर येत्या १५ आॅगष्ट रोजी कुटंूबासह धरणात उड्या घेण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिल्यामुळे तणाव सदृष्य

ठळक मुद्देप्रशासनाला चिंता : यंत्रणेची एकमेकांवर चालढकलदोन वर्षापुर्वी काठोकाठ भरलेल्या धरणात उड्या

नाशिक : दोन वर्षापुर्वी काठोकाठ भरलेल्या धरणात उड्या घेवून पोलीस, महसूल, पाटबंधारे खात्याची दमछाक करणाऱ्या कश्यपि धरणग्रस्तांनी गेल्या दोन वर्षात सुमारे १५० हून अधिक ठिकाणी आपल्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी पत्रव्यवहार केला परंतु न्याय मिळत नसल्याचे पाहून पुन्हा एकदा धरणात जलसमाधी घेण्याचा निर्धार केल्याने आंदोलकांना रोखायचे कसे असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. दोन दिवसांपुर्वी धरणग्रस्तांची बैठक घेवून त्यांची समजूत काढण्याचा केलेला प्रयत्न पुर्णत: फसल्यामुळे तर प्रशासन व्यवस्था आता एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करू लागली आहे.राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आत्महत्येचे सत्र सुरू झाले असून, जिल्ह्यात दरररोज आंदोलनाच्या घटना घडत आहेत, अशातच कश्यपि धरणग्रस्तांनी आपल्या २५ वर्षापुर्वीच्या मागण्यांच्या प्रश्नावर येत्या १५ आॅगष्ट रोजी कुटंूबासह धरणात उड्या घेण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिल्यामुळे तणाव सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या आंदोलनाचा थेट संबंध महापालिकेशी असला तरी, महापालिकेने राज्य सरकारकडे चेंडू टोलविला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती व प्रशासकीय होणारा खर्च पाहता, कश्यपि धरणग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे, परिणामी महापालिकेचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या कश्यपि धरणासाठी जागा देणारे तालुक्यातील देवरगाव, धोंडेगाव, गाळोशी, खाड्याची वाडी येथील शेकडो प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाच्या पावित्र्यात उतरले आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून प्रकल्पग्रस्त आपल्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करीत असून, जिल्हा ते मंत्रालय पातळीवर अनेक बैठका घेण्यात येवून प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली परंतु त्याची पुर्तता करण्यात येत नसल्याने आता पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गेल्या आठवड्यात प्रकल्पग्रस्तांनी भाजपाचे प्रवक्ते तथा राज्य पुनवर्सन तथा संनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांची भेट घेवून त्यांच्या कानी हा प्रकार टाकला, त्यांनी या संदर्भातील सविस्तर अहवाल मागविला आहे. परंतु आंदोलकांनी दिलेला अल्टीमेटम अवघ्या दहा दिवसांवर आला असल्याने या प्रश्नी खरोखरच आंदोलन चिघळले तर जबाबदार कोण असा प्रश्न पोलीस, महसूल, पाटबंधारे व महसूल खात्याला पडला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी महसूल खात्याकडे, महसूल खात्याने महापालिकेकडे व महापालिकेने पाटबंधारे खात्याकडे आंदोलकांच्या मागण्यांचा चेंडू टोलविण्यास सुरूवात केली आहे. त्यातच महसूल व पोलीस खात्याने प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेवून त्यांची समजूत काढण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला आहे.