शिक्षकांचा संताप दुर्लक्षित करून कसे चालेल ?

शिक्षकांच्या शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त खायगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन, अंशदायी परिभाषित निवृत्तिवेतन योजना याऐवजी भविष्यनिर्वाह व सेवानिवृत्ती योजना लागू करण्यासोबतच नोव्हेंबर २००५ पासून त्यांच्या खात्यावरील जमा रक्कम प्रॉव्हिडंट फंड खात्यात आरंभीची शिल्लक म्हणून वर्ग करण्यात यावी, अशा अनेेक मागण्या शिक्षक संघटनांच्या वारंवार पाठपुराव्यानंतरही पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. यातील काही मागत्या शासनाला तांंत्रिकदृष्ट्या तशाच्या तशा मान्य करणे शक्य नसले तरी, आतापर्यंत शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांप्रती दाखवलेली उदासीनतेची भूमिका आता बदलावी लागणार आहे. समाजाची रचनात्मक, सुसंस्कृत पिढी घडविण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांची बाजू यंत्रणेने वेळीच समजून घेतली नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान अटळ आहे. याचे संकेत देण्यासाठी माध्यमिक शिक्षक संघाने केलेलेे आंदोलन अधिक आक्रमकही होऊ शकले असते, परंतु सामाजिक भान राखत कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून अल्प उपस्थितीत शिक्षकांनी केलेले लाक्षणिक आंदोलनही शासनाने दुर्लक्षित करून चालणार नाही. भविष्यातील सुशिक्षित व सुदृढ पिढी घडविण्यासाठी आतापर्यंत कोरोना संकटातही अविरत सुरू असलेला शिक्षणप्रवाह यापुढेही सुरळीत सुरू राहण्यासाठी शासनाला शिक्षकांच्या या लाक्षणिक आंदोलनाची दखल घेणे क्रमप्राप्तच ठरणार आहे.

-नामदेव भोर