व्यवसायिकांसाठी आता निवासी दराने घरपट्टी

नाशिक : डॉक्टर, वकील आणि सीए यासारख्या व्यावसायिकांना आकारण्यात येणाऱ्या अनिवासी घरपट्टीचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर आता महापालिकेने या व्यावसायिकांच्या कार्यालयांना निवासी दराने घरपट्टी आकारण्याचे ठरविले असून, तसा प्रस्ताव महासभेत सादर केला आहे. येत्या मंगळवारी होणाऱ्या महासभेत प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, तो मंजूर झाल्यास संबंधितांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १२७ अन्वये, मनपा हद्दीतील इमारती आणि जमिनीवर मालमत्ता कर (घरपट्टी) आकारणीचा अधिकार महापालिकेला आहे. त्यानुसार घरपट्टी आकारताना निवासी व अनिवासी याप्रमाणे वर्गवारी करण्यात आली आहे. यात वकील, डॉक्टर, सीए, वास्तुविशारद, कर सल्लागार, सॉलिसीटर हे स्वत: च्या जागेत अथवा भाडेतत्त्वावर निवासी मिळकतीत प्रॅक्टिस करीत असतात. मात्र, हा अनाधिकृत वापर ठरवून नियमित दराच्या तीनपट दंड अथवा अनिवासी मूल्यांकन दराने कर निर्धारण करण्यात येते. त्यामुळे अनिवासी दराने घरपट्टी आकारू नये, अशी मागणी होत होती. काही व्यवसायिकांनी तर उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करून महापालिकेच्या कारवाईला आक्षेप घेतला. त्याचा निकाल महापालिकेच्या विरोधात लागला आहे. त्यानंतर महापालिकेने विधी विभागाचाही सल्ला घेतला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने व्ही. शशिधरण यांच्यासंदर्भात १९८४ मध्ये दिलेल्या निकालात निवासी मिळकतीत बौद्धिक व्यवसाय करणारे वकील, डॉक्टर किंवा तत्सम वर्गवारीतील व्यक्ती निवासी वापराच्या मिळकतीत प्रॅक्टिस करीत असतील, तर त्यांच्याकडून अनिवासीऐवजी निवासी दराने कर आकारणी करावी, असे आदेशीत केले आहे. त्याचाच आधार महापालिकेने घेतला आहे.

त्यामुळे विविध कर वसुली विभागाने महासभेवर संबंधित व्यवसायिकांना अनिवासीऐवजी निवासी दराने घरपट्टी आकारणीचा प्रस्ताव केला असून, तो येत्या महासभेत मांडण्यात आला आहे. त्यावर महासभा काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.

इन्फो...

महापालिकेचा आर्थिक ओघ सध्या घटला आहे. कोरोनामुळे घरपट्टी वसुलीला फटका बसला आहे. तीनशे कोटींहून अधिक घरपट्टी थकीत आहे. अशावेळी प्रशासनाने हा प्रस्ताव मांडला आहे. दुसरीकडे अशा प्रकारच्या काही घटकांना सवलत दिल्यास अन्य व्यावसायिकांकडूनदेखील सवलतीची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.