नाशिकला एकलव्य, सैनिकी शाळा मिळण्याच्या आशा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 05:43 IST2021-02-05T05:43:58+5:302021-02-05T05:43:58+5:30
केंद्र सरकारने नाशिक मेट्रोच्या माध्यमातून नाशिकला सढळ हाताने आर्थिक निधीची तरतूद केली आहे. त्यानंतर आदिवासी बहुल असलेल्या आणि एकलव्य ...

नाशिकला एकलव्य, सैनिकी शाळा मिळण्याच्या आशा
केंद्र सरकारने नाशिक मेट्रोच्या माध्यमातून नाशिकला सढळ हाताने आर्थिक निधीची तरतूद केली आहे. त्यानंतर आदिवासी बहुल असलेल्या आणि एकलव्य शाळांचा पथदर्शी प्रकल्प राबविणाऱ्या नाशिक जिल्ह्याच्या आणखी काही एकलव्य शाळा मिळण्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. नाशिकमध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न सहा शाळा आहे. यात नाशिकमधील पेठरोड येथे, इगतपुरीतील पिंप्रीसदो, बागलाणमधील अजमेर सौंदाणे, दिंडोरीतील टिटवे, कळवणमधील चणकापूर व सुरगाण्यात शिंदेदिगर येथे पहिलीपासून एकलव्य शाळा सुरू आहे. तर इगतपुरीतील मुंढेगाव येथे एसएससी संलग्न शाळा आहे. त्याचप्रमाणे त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, काळुस्ते येथेही एकलव्य शाळा मंजूर आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने देशभरात ७५० एकलव्य शाळा सुरू करण्यासाठी तरतूद केल्याने नाशिकला आणखी काही एकलव्य शाळा मिळण्याची अपेक्षा उंचावली असून या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा मार्ग सुकर होण्यास मदत होणार आहे.
नाशिकमध्ये सैनिकी शाळा चालविण्याचा संस्थेला अनुभव असून संस्थेकडे आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीप्रमाणे संस्थेकडून नाशिक परिसरात अथवा ग्रामीण भागात आणखी शाळा सुरू करण्याची संधी मिळाली तर संस्थेला आनंदच होईल.- डॉ. दिलीप बेलगावकर, सरचिटणीस , सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी.
आदिवासी बहुल असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातून एकलव्य निवासी शाळांचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू झाला आहे. मात्र अजूनही अनेक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर आहे. त्यांना सामावून घेण्यासाठी जिल्ह्यात आणखी काही एकलव्य शाळा सुरू होणे आवश्यक आहे.
- निवृत्ती तळपाडे, आदिवासी प्राथमिक शिक्षक संघटना, नाशिक
एकलव्य शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी नवीन शैक्षणिक वर्षापासूनच झाली तर शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अमूलाग्र बदल दिसेल. आदिवासी भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आणलेल्या योजनेच्या धर्तीवरच नाशिकसारख्या शहरी भागात अथवा तालुक्याच्या भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना विशेष दर्जा व अनुदान दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी चांगला निर्णय होऊ शकेल.
-नंदलाल धांडे, अध्यक्ष, खाजगी प्राथमिक महासंघ