अखेरीस नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात वृक्ष तोडीस उच्च न्यायालय राजी

जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरात असलेली 30 झाडे तोडण्यास अखेर उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला असून त्या ठिकाणी माता आणि नवजात बालक कक्षाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे

नाशिक-  जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरात असलेली 30 झाडे तोडण्यास अखेर उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला असून त्या ठिकाणी माता आणि नवजात बालक कक्षाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नवजात शिशु अति दक्षता कक्षात 55 बालकांचा मृत्यू झाल्याने राज्यभर हे प्रकरण गाजले होते. याच दरम्यान, गोरखपूर येथे ऑक्सिजन सिलेंडर अभावी बालकांचा मृत्यू झाल्याने नाशिक म्हणजे महाराष्ट्रचे गोरखपूर झाल्याची टीका करण्यात आली होती.

नाशिकचे जिल्हा शासकीय रुग्णालय हे जिल्ह्यापुरते मर्यादित असले तरी येथे धुळे, नंदुरबार तसेच  जव्हार, मोखाडा आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील राजूर अकोला या रुग्णालयातूनही बालके आणि अन्य रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत असतात. नवजात बालकांच्या अति दक्षता विभागात तर बालके मर्यादित संख्येपेक्षा अधिक असल्यास एकाच इंक्युबेटर मध्ये चार चार पाच पाच बालके ठेवली जात होती. त्याच बरोबर तर अनेक बालकांना दाखल करून घेण्यास नकार द्यावा लागत होता गेल्या वर्षी हा प्रकार उघड झाला तेव्हा नाशिकच्या शासकीय रुग्णालयात नवजात बालकांच्या उपचारासाठी  विस्तारीत कक्ष मंजूर आहे परंतु, याठिकाणी 30 झाडे असून ती तोडावी लागणार असल्याने जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने नाशिक महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडे रीतसर परवानगी मागितली होती मात्र या संदर्भांत अगोदरच शहरातील वृक्ष तोडीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाने शहरातील वृक्ष तोडीस स्थगिती दिली असल्याने नाशिक महापालिकेने तसे जिल्हा रुग्णालय प्रशासनास कळविले होते त्यामुळे रुग्णालयाचे विस्तारीकरण रखडले होते दरम्यान याच संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आणि 30 पैकी 27 वृक्षांचे पुनररोपण करण्याची तयारी दर्शविली त्यानुसार न्यायालयाने वृक्ष तोडीची परवानगी दिली असून महापालिकेने वृक्षतोडी बाबत घातलेल्या अटींचे पालन करावे तसेच याचिका दाखल करण्याऱ्या मूळ अर्जदाराच्या उपस्थितीत वृक्ष काढावी असे आदेश दिले आहेत. सोमवारी (दि. ५ फेब्रु.) सायंकाळी यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर आदेश अपलोड करण्यात आले आहे.