शिवसेनेच्या याचिकेवर २७ एप्रिलला सुनावणी

नाशिक : शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त या दोहोंना माहिती सादर करण्याचे आदेशित केले आहे

 नाशिक : विभागीय आयुक्तांनी शिवसेनेसोबत रिपाइंची गटनोंदणी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर शिवसेनेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी (दि.३०) सुनावणी होऊन न्यायालयाने विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त या दोहोंना चार आठवड्यांत माहिती सादर करण्याचे आदेशित केले आहे. न्यायालयाने स्थायीच्या नियुक्तीप्रक्रियेला स्थगिती न दिल्याने भाजपाला दिलासा मिळाला असून, सभापतिपदाची निवडप्रक्रिया सुकर झाली आहे. आता पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला होणार आहे.
महापालिकेत शिवसेनेचे ३५ सदस्य निवडून आले आहेत. स्थायी समितीवर तौलनिक संख्याबळानुसार चार ऐवजी पाच सदस्य नियुक्त होण्यासाठी सेनेने विभागीय आयुक्तांकडे रिपाइंसह एकत्रित गटनोंदणीचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु, शिवसेनेने अगोदरच स्वतंत्र पक्ष म्हणून गटनोंदणी केलेली असल्याने पुन्हा रिपाइंसोबत त्याची पुनरुक्ती करता येत नसल्याचे सांगत विभागीय आयुक्तांनी सेनेचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यामुळे स्थायी समितीवर ८-८ असे बलाबल न होता भाजपाचा बहुमताचा मार्ग मोकळा झाला. विभागीय आयुक्तांच्या या निकालाविरुद्ध शिवसेनेने तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली व गुरुवारी (दि.३०) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्यापुढे गुरुवारी सकाळी सुनावणी झाली. सुमारे दोन ते अडीच तास सुनावणी झाली. (प्रतिनिधी)