नाशिक : शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील हरकतींवर येत्या २१ मेपासून विभागनिहाय सुनावणी होणार असून, त्यानंतर धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, खुल्या जागेतील धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी केलेला ठराव राज्य शासनाकडे पडून असून, त्याचा पाठपुरावा करण्यात आमदार अयशस्वी झाल्याने मंदिर मठ बचाव समितीकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या आधारे महापालिकेने यापूर्वी काही धार्मिक स्थळे निष्कासित केली आहेत. उर्वरित धार्मिक स्थळे चालू वर्षी हटविण्यात येणार होती, मात्र मंदिर मठ बचाव समितीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि यापूर्वी महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार न्यायालयाने महपालिकेला नव्याने सर्वेक्षण आणि पुढील कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. महापालिकेने ६४७ बेकायदा धार्मिक स्थळे शोधून काढली असून, त्याची यादी जाहीर केली होती. त्यावर १८४ हरकती घेण्यात आल्या आहेत.पूर्व विभागातून प्रारंभमहापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती येत्या २१ मेपासून सुनावणी करणार आहे. नाशिक पूर्व विभागात ४९ हरकती घेण्यात आल्या असून तेथूनच सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यानंतर नाशिक पश्चिम विभागात १५ हरकती असून, त्यावर २२ मे रोजी सुनावणी होईल. नाशिकरोड येथे १० हरकती असून त्यावर २२ मे, सिडकोतील ४० हरकती असून त्यावर २३ मे रोजी सुनावणी होईल, तर सातपूर येथे ३० हरकतींवर २४ मे तर पंचवटी विभागातील ४० हरकतींवर २७ मे रोजी सुनावणी होईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील हरकतींवर २१ मेपासून सुनावणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 16, 2019 00:22 IST