बरे झाले बदल्या टळल्या!

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा विषय हा संवेदनशील व नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. गेल्या वर्षी बदल्या झाल्या नाहीत, त्यावेळी कोरोनाची असलेली जीवघेणी परिस्थिती पाहता, ना कर्मचाऱ्यांनी बदल्या करण्याची मागणीचे धाडस केले, ना शासनानेही या भानगडीत पडण्याला प्राधान्य दिले. यंदा त्या मानाने काहीशी परिस्थिती निवळली असल्याने शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला व अशा प्रकारे शासनाचे आदेश येतील अशी बहुधा अटकळ बांधूनच जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व खातेप्रमुखांकडून बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची माहितीही गोळा केली. शासनाचे आदेश प्राप्त होताच, प्रशासन कामाला लागले, बदल्या कशा करायच्या याचा फार्म्युलाही ठरला, ठिकाणही निश्चित झाले. मात्र ग्रामसेवकांच्या पदोन्नती प्रकरणात जो काही अनुभव प्रशासनाला आला, त्यातून सार्वत्रिक बदल्यांची चुणूक दिसून आली. पदोन्नती नको आणि बदलीही नको अशी ग्रामसेवकांनी घेतलेली भूमिका पाहता, अन्य संवर्गातील बदल्यांमध्ये यापेक्षा काही वेगळा अनुभव प्रत्ययास येण्याची सुतराम शक्यता नसल्याची जाणीव प्रशासनाला झाली. त्यातूनच पुढे बदल्यांपासून पळ काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेत ४० टक्के जागा रिक्त असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. आता बदल्यांचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात टाकून प्रशासनाने नामनिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही पूर्णत: प्रशासकीय बाब असल्याने त्याबाबत प्रशासन अवगत नसेलच असे मानले तर प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेवर शंका घेण्यास वाव आहे आणि जर प्रशासनाला अगोदरच कर्मचाऱ्यांची वाणवा अवगत असेल आणि तरीदेखील बदल्या करण्याचा घाट घातला जात असेल तर ‘हात दाखवून अवलक्षण’ करून घेण्याची हौस म्हणावी लागेल. असो कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या हा पूर्णपणे प्रशासकीय भाग आहे, भाकरी करपू नये म्हणून ती फिरवत ठेवायला हवी. अनेक कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर आपली खुर्ची शाबीत ठेवली आहे तर अनेकांना आपल्यावर कायमच अन्याय होतो अशी भावना झाली आहे. अशा वेळी सर्वांना समान या तत्त्वावर न्याय देण्याचे प्रशासनाचे काम आहे. मात्र त्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरावे लागेल, हवेत बाण मारून नव्हे !

- श्याम बागुल