आदिवासी विकासमंत्र्यांची ग्वाही : ३६३ कोटींची थकबाकी

सोसायट्यांना लवकरच कर्जमाफी

 सटाणा : राज्यातील ९३८ आदिवासी विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे थकीत असलेले ३६३ कोटी ६६ लाख रुपयांचे थकीत
कर्ज माफ करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी
ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी
दिली.
कर्जमाफीसंदर्भात आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक व माजी आमदार धनराज महाले, माजी आमदार शिवराम झोले, संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास
बोरसे यांच्यासह ५० जणांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच आदिवासी विकासमंत्री सावरा याची नागपूर येथे भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान तत्कालीन आघाडी सरकारने राज्यातील ९३८ आदिवासी सहकारी सोसायट्यांच्या ३० जून २००८ अखेर एक लाख ५३ हजार ६१३ सभासद शेतकऱ्यांचे थकीत असलेले ३६३ कोटी ६६
लाख रु पयांचे कर्ज माफ केल्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली
नाही. त्यातच अस्मानी संकटामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी सातबारा कोरा करावा, तसेच या संस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी चव्हाण समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने सावरा यांच्याकडे केली.
याबाबत सखोल अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून लवकरात लवकर कर्ज माफीचा निर्णय
घेण्यात येईल, असे आदिवासी विकासमंत्री सावरा यांनी स्पष्ट
केले. (वार्ताहर)