जीएसटीचा पहिला हप्ता 73.40 कोटी रुपये!

नाशिक : ‘वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : ‘एक राष्ट्र एक कर’ या संकल्पनेंतर्गत १ जुलैपासून जीएसटी तथा वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाने जुलै महिन्याचे भरपाई अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली असून, नाशिक महापालिकेला पहिला हप्ता ७३.४० कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेला ६६०.६० कोटी रुपये मिळणार, हे आता निश्चित झाले आहे. ठरल्याप्रमाणे, महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत भरपाई अनुदान देण्याचा शब्द शासनाने पाळल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.महापालिकेत जकात रद्द होऊन २१ मे २०१३ रोजी एलबीटी लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात भाजपा सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर १ आॅगस्ट २०१४ रोजी शासनाने ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करत त्या मोबदल्यात महापालिकेला अनुदान देण्यास सुरुवात केली होती, तर ५० कोटी रुपयांच्या वरील उलाढालीतून मिळणाऱ्या एलबीटी वसुलीचे अधिकार महापालिकांकडेच ठेवले होते. दरवर्षी एकूण एलबीटीच्या वसुलीवर ८ टक्के वाढ देत शासनाने अनुदानाची रक्कम निश्चित केली होती. शिवाय, एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कमही देण्यास प्रारंभ केला होता. गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाकडून असे दुहेरी अनुदान महापालिकेला प्राप्त होत राहिले. आता, १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेने एलबीटीच्या वसुलीला पूर्णविराम दिला आहे. राज्य शासनामार्फत महापालिकांना दरवर्षी ८ टक्के वाढ गृहित धरून भरपाई अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, शासनामार्फत दरमहा नेमके किती अनुदान मिळेल आणि ते वेळेत मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था होती. जीएसटी विधेयकानुसार, महापालिकांचा आर्थिक डोलारा ढासळू नये, यासाठी दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत त्यांच्या खात्यावर भरपाई अनुदान जमा करण्याचे बंधन केंद्राने राज्य सरकारांना घातले आहे. त्यानुसार, राज्य शासनाकडून किती अनुदान मिळते, याबाबतची प्रतीक्षा लागून होती. अखेर शासनाने मंगळवारी (दि.४) राज्यातील महापालिकांना जीएसटीचा जुलै महिन्याचा पहिला हप्ता वितरित करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार, नाशिक महापालिकेला ७३.४० कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. यापुढे केवळ भरपाई अनुदानावरच महापालिकेला अवलंबून राहावे लागणार असून, एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी मिळणारी रक्कमही आता बंद झाली आहे.