शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपाच्या सांगण्यावरून शिवसेना चालणार का?; संतप्त शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्यांचं पुण्यात आंदोलन
2
"ड्रग्ज... शिंदे... माजी पोलीस अधिकारी..., राज्याचं राजकारण नशेबाज झालंय!"; राऊतांचा फडणवीसांवर निशाणा
3
पुन्हा राज्यसभेवर संधी मिळेल का? मोदी सरकारमधील सहा मंत्र्यांची 2026 मध्ये ‘अग्निपरीक्षा’
4
सरकारी कर्मचारी दांपत्यांना दिलासा! पती-पत्नीची एकाच शहरात नियुक्ती करण्याचे केंद्राचे निर्देश
5
Accident : भाड्याने थार घेतली, गर्लफ्रेंडला भेटायला निघाला; समोर कुटुंब दिसताच गाडी पळवू लागला अन्... 
6
Ola Electric ला सरकारकडून मिळणार ३६६.७८ कोटी रुपयांचा मोठा दिलासा; शेअरमध्ये जोरदार तेजी, जाणून घ्या
7
क्रिकेटमधील उल्लेखनीय कामगिरीची दखल; वैभव सूर्यवंशीचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने गौरव
8
सर्व (पक्ष) समावेशक भाजपा नीती! काँग्रेस रिकामी, उद्धवसेनेचे घर खाली, मनसेचा कणा मोडला
9
कोंबडी आधी की अंडं? शतकानुशतके पडलेल्या या जुन्या प्रश्नाचं उत्तर अखेर वैज्ञानिकांना सापडलं
10
तुम्ही सुद्धा 'हर्बल टी' पिता का? FSSAI नं कंपन्यांना दिला इशारा, नक्की प्रकरण काय?
11
Girish Mahajan : भाजपामध्ये प्रवेशाचे 'महाभारत'; मंत्री गिरीश महाजन यांना घेराव; निष्ठावंतांवरच अन्याय का?
12
गोपनीय बैठका अन् भाजपाच्या 'एकहाती' सत्तेला खिंडार पाडण्याची रणनीती; जळगावात 'कणकवली पॅटर्न'?
13
Viral : टेक्नोलॉजिया! अवघ्या एका विटेत पठ्ठ्याने तयार केला रूम हीटर; ५० रुपयांच्या खर्चात थंडी केली गायब
14
ऑनलाइन सेवा विस्कळीत होणार? 'या' ९ मागण्यांसाठी डिलिव्हरी बॉईजचे देशव्यापी आंदोलन
15
शिंदेसेनेकडून ४२ जागांचा प्रस्ताव, जागा वाटपाचा तिढा सुटेना; तीन मंत्र्यांसह नेत्यांची जंबो बैठक
16
"मला खूप दुखतंय...", उपचारांसाठी ८ तास वेटिंग; कॅनडात वडिलांसमोर भारतीयाचा तडफडून मृत्यू
17
Travel : 'या' देशात मुस्लिम  बहुसंख्य, पण नोटांवर आहे गणपती! भारतातून १००००० रुपये घेऊन जाल तर कोट्यधीश व्हाल
18
महापालिका निवडणूक: मतांचे विभाजन कोणाच्या पथ्यावर? काँग्रेसचे गणित बिघडण्याची शक्यता! 
19
Shyam Dhani Industries IPO: मसाला बनवणाऱ्या कंपनीनं मागितलेले ₹३८ कोटी, गुंतवणूकदारांनी झोळीत टाकले ₹२५,००० कोटी; पाहा डिटेल्स
20
कंपनीच्या CEO चा कारनामा, आयटी मॅनेजरसोबत गँगरेप; कारच्या डॅशकॅम सगळं रेकॉर्ड झालं, मग...
Daily Top 2Weekly Top 5

कांदाचाळीला अनुदान, मात्र नुकसानभरपाईची नाही तरतूद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 16, 2019 01:38 IST

उन्हाळ कांद्याचे आयुर्मान सहा ते आठ महिन्यांपर्यंत असल्यामुळे त्याचे उत्पादनही बंपर होत असल्याने शेतकऱ्यांनी खळ्यातच चाळ बांधून कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी शासन एकीकडे शेतकऱ्यांना अनुदान देत असले तरी, त्याच कांद्याचे नैसर्गिक आपत्तीत चाळीतच नुकसान झाल्यास त्याला मात्र नुकसानभरपाईपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

नाशिक : उन्हाळ कांद्याचे आयुर्मान सहा ते आठ महिन्यांपर्यंत असल्यामुळे त्याचे उत्पादनही बंपर होत असल्याने शेतकऱ्यांनी खळ्यातच चाळ बांधून कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी शासन एकीकडे शेतकऱ्यांना अनुदान देत असले तरी, त्याच कांद्याचे नैसर्गिक आपत्तीत चाळीतच नुकसान झाल्यास त्याला मात्र नुकसानभरपाईपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. दोन दिवसांपासून जिल्ह्णात अवकाळी पावसाने काही तालुक्यांना झोडपून काढत शेतकºयांचे नुकसान केलेले असताना निवडणूक आचारसंहितेमुळे या नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत शासनाकडून मात्र कोणतेही आदेश देण्यात आले नाही, त्या अनुषंगाने चाळीतील कांद्याच्या झालेल्या नुकसानीची मात्र भरपाई करण्याची तरतूद नसल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, रविवारी अंगावर वीज पडून मरण पावलेल्या चौघाही मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.रविवारी वादळी वाºयासह झालेल्या पावसामुळे काही ठिकाणी घरांचे तसेच गोठ्यांचे पत्र्यांचेशेड उडून गेले असून, सोसाट्याच्या वाºयाने शेतातील उभे पीक आडवे झाले. काही ठिकाणी घराच्या भिंती कोसळल्या. पाऊस फारसा पडला नसला तरी, वीज व वादळी वाºयाने नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत शासनाकडून कोणतेही आदेश प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत. याच पावसामुळे शेतकºयांच्या उन्हाळ कांद्याचे नुकसान झाले आहे. कांदा काढून खळ्यावर उघड्यावर असताना पावसामुळे तो भिजला आहे. परंतु शासनाने त्याची जबाबदारी घेतलेली नाही. तोच प्रकार चाळीतील कांद्याबाबत असून, शासन शेतकºयांना कांदा चाळ बांधण्यासाठी प्रोत्साहित करून त्यासाठी अनुदान देत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्यांना भरपाई देण्याबाबत काही अटी, शर्ती लावल्या असून, त्यात काही गोष्टींचे नुकसान झाल्यास कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.चाळीतील कांद्याची जबाबदारी शेतकºयाचीचाळीत ठेवलेल्या कांद्याचे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत त्यासाठी मदतीची तरतूद शासनाने ठेवलेली नाही. शासनाच्या मते चाळीतील कांद्याच्या संरक्षणाची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शेतकºयाची असून, त्यामुळे नुकसानीची जबाबदारीदेखील त्यानेच पेलावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :Farmerशेतकरीonionकांदा