गुणवत्ताप्राप्त शाळांनाच अनुदान

येवला : राज्यातील कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग तुकड्या यांचा ‘कायम’ शब्द अनुदान देण्याकामी मूल्यांकनाचे निकष शासनाने निश्चित केले

 

दत्ता महाले   येवला
येवला : राज्यातील कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग तुकड्या यांचा ‘कायम’ शब्द फेब्रुवारी २०१४मध्ये काढल्यानंतर आता अनुदान देण्याकामी मूल्यांकनाचे निकष शासनाने निश्चित केले असून, विविध अंगाने शाळांची गुणवत्ता तपासून त्या कसोटीवर संबंधित शाळा उतरल्या तरच या विनाअनुदानित शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत.
शासनाने परवानगी दिलेल्या, कमीत कमी चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या व मूल्यांकनाच्या कसोटीवर उतरणाऱ्या शाळांना टप्प्यानुसार अनुदान दिले जाणार आहे. पहिल्या वर्षी २० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के, तिसऱ्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के, पाचव्या वर्षी १०० टक्के अनुदान निधीच्या उपलब्धतेनुसार दिले जाणार आहे. यासाठी उच्च माध्यमिक विद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आरक्षणाचे धोरण व निकष पाळणे, अनुदान मिळविण्यासाठी बंधनकारक आहे. सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी, विज्ञान शाखेसाठी १०० गुणांचा, तर कला व वाणिज्य शाखेसाठी ९४ गुणांचा मूल्यांकनाचा पेपर द्यावा लागणार आहे. यामध्ये मूल्यांकनाच्या निकषानुसार आदिवासी उपयोजन क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटासाठी विज्ञान शाखेसाठी १०० पैकी ६५ व कला व वाणिज्य शाखेसाठी ९४ पैकी ६१ गुण घ्यावे लागतील. तर इतर गटांमध्ये विज्ञान शाखेसाठी १०० पैकी ७० व कला व वाणिज्य शाखेसाठी ९४ पैकी ६६ गुण घ्यावे लागतील. तरच संबंधित ज्युनिअर कॉलेज अनुदानाच्या टप्प्यावर येणार आहे. अनुदान देण्याच्या महत्त्वपूर्ण निकषांमध्ये संबंधित ज्यु. कॉलेज शैक्षणिक गुणवत्ता काटेकोरपणे तपासली जाऊन, विविध गोष्टींसाठी असलेल्या ५० गुणांपैकी ३८ गुण मिळायलाच हवे तरच शाळा अनुदानास पात्र ठरणार आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेच्या तपासणीबाबत उच्च माध्यमिकमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतरांसह मुख्याध्यापकांना गुणांची कमाई करण्यासाठी विद्यार्थी दररोज शाळेत यावा. यासह त्याने अकरावीत प्रवेश घेतल्यानंतर तीच पटसंख्या बारावीमध्ये टिकवावी लागणार आहे. म्हणजेच विद्यार्थी गळती थांबवावी लागेल. अध्यापनात, संगणक, ओव्हरहेड प्रोजेक्टर यासह आधुनिक साहित्याचा वापर करून खेळीमेळीचे आनंददायी वातावरण निर्माण करावे लागेल. शालेय व्यवस्थापनात पारदर्शकता, बॅँकेद्वारे शिक्षकांचे वेतन देणे यासह कार्यालयीन कामकाजाचा लेखाजोखा अपटेड ठेवावा लागणार आहे, तरच ५० पैकी किमान ३८ गुणांची कमाई केल्यानंतर अनुदानप्राप्तीची पहिली खिडकी उघडणार आहे.
शाळेची गुणवत्ता तपासणीबरोबरच विद्यार्थी केंद्र मानून त्याच्यासाठी शालेय प्रशासन उपलब्ध करून देत असलेल्या भौतिक सुविधांची तपासणी होऊन ५० गुणांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. विद्यालयासाठी सुसज्ज इमारतीसह सुसज्ज क्लासरूमसह मुलांची सुरक्षितता याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. केवळ ग्रंथालय नको तर त्यात सुविधा आहेत. का? पुस्तके, संदर्भग्रंथ, बैठक व्यवस्था करावी लागेल. प्रसाधनगृहावरही विशेष लक्ष केंद्रित करून संख्येनुसार प्रसाधनगृह करावे लागेल. पाण्याची व्यवस्थेसह परिसरातील वातावरण चांगले राहण्यासाठी वृक्षारोपणाची मोहीम हाती घ्यावी लागेल.
या मूल्यांकनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी सर्व गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिकला अनुदान पदरात पाडून घ्यायचे असेल तर सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून मूल्यांकनाच्या निकषावर पास होण्यासाठी संबंधितांनी तयारीला लागणे गरजेचे आहे. विनाअनुदानित उच्च विद्यालयावर अल्पवेतनावर ज्ञानदान करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आज ना उद्या अनुदान मिळेल व आपला प्रपंच होईल या आशेवर शिक्षक, शिक्षकेतर मंडळी वर्षानुवर्षे काम करीत आहे. शासनाने उशिरा का होईना पण सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. परंतु याची कार्यवाही विशिष्ट कालमर्यादेत व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.