नाशिक: अनेकविध कारणांमुळे रद्द करण्यात आलेल्या ग्रामीण भागातील रेशन दुकानांच्या जागी नवीन स्वस्त धान्य दुकाने सुरू केली जाणार आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून रेशनचे धान्य वाटप होऊ शकणार आहे. दरम्यान, महिला बचतगट तसेच नोंदणीकृत सार्वजनिक संस्थांनादेखील प्राधान्य दिले जाणार आहे.
जिल्ह्यात असलेल्या रेशन दुकानांपैकी अनेक दुकानांवर रद्दची कारवाई करण्यात आली तर काही दुकानांच्या परवान्याचा राजीनामा देण्यात आलेला आहे. यातील बहुसंख्य दुकाने ही ग्रामीण भागातील असल्याने सुमारे २४२ रेशन दुकानांसाठी जिल्हा प्रशासनाने जाहीरनामा काढला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार आता ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देण्यात येणार असून नोंदणीकृत स्वयंसाह्ययता गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि सार्वजनिक संस्थांचादेखील प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे परवाने देण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचा मार्ग मिळणार आहे तर ग्रामस्थांनादेखील विश्वसनीय रेशनचे धान्य मिळणार आहे.
पुरवठा विभागाने वेळोवेळी केलेल्या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील काही दुकाने रद्द करण्यात आलेली आहेत तर काही दुकानदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे अशी दुकाने सध्या बंद आहेत. ही दुकाने सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. या प्रक्रियेची सर्व कार्यवाही ही तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून होणार असून ३१ डिसेंबरपर्यंत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
--इन्फो--
गेल्या चार वर्षांपासून नवीन रेशन दुकानांबाबतची कार्यवाही होऊ शकलेली नसल्याने नवीन दुकानांसाठीची प्रक्रिया सुरू होण्याची अनेकांना प्रतीक्षा होती. नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आजमितीस रद्द असलेल्या, राजीनामा दिलेल्या दुकानांसाठी देखील पुरवठा शाखेने जाहीरनामा काढला होता; परंतु त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रक्रिया थांबलेली होती. आता सर्व प्रक्रिया ही नव्याने सुरू करण्यात आली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही संधी देण्यात आलेली आहे. नोंदणीकृत संस्थांही यात सहभागी होणार आहेत.
270821\27nsk_25_27082021_13.jpg
रेशन दुकान