शासनाला हवे मोफत, पालिकेला मात्र विकत!

मोबदल्याचा प्रश्न : दुटप्पी धोरणाचा असाही प्रत्यय; फटका मात्र नागरिकांना

नाशिक : कुंभमेळ्यात एक वीज उपकेद्र बांधण्यासाठी महापालिका मोफत जागा देत नसल्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी संताप व्यक्त केला, दुसरीकडे पंचवटीत कुंभमेळ्यासाठीही उपयुक्त ठरणाऱ्या जलकुंभाच्या बांधणीसाठी शासनाच्याच जलसंपदा विभागाने मात्र तब्बल पाच कोटी रुपये मोजण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे राज्य शासन लोकहितासाठी म्हणून सर्व काही करीत असेल, तर महापालिका ही काही व्यावसायिक संघटना आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाकडून नाशिक महापालिकेशी केला जाणारा व्यवहार हा जणू एखाद्या व्यावसायिक संस्था किंवा कंपनीशीच करीत असल्याचा आविर्भाव असतो. यापूर्वी नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुक्यात गुळवंच येथे इंडिया बुल्सच्या सेझ प्रकल्पासाठी अशाच प्रकारे महापालिकेची अडवणूक करण्यात आली. या प्रकल्पात वीजनिर्मिती केली जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेचे प्रक्रिया केलेले मलजल विनामूल्य देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने जंग जंग पछाडले. महापालिकेने प्रक्रिया केलेले पाणी परंतु ते विकण्याचा अधिकार मात्र पाटबंधारे विभागाने हिरावून घेतला. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नाशिक शहरातील मुंबई-आाग्रा महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याकरिता लोकहिताचेच काम असल्याच्या नावाखाली २२ किलोमीटर लांबीचा सर्व्हिसरोड फुकटात स्थलांतरित करण्यासाठी महापालिकेवर दबाव टाकण्यात आला. वास्तविक महापालिकेला सदरच्या रस्त्याची जागा विनामूल्य मिळालेली नाही. रस्त्यासाठी जागा ताब्यात घेताना रीतसर भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवून आणि जमीनमालकांना मोबदला देऊनच जागा खरेदी केली. त्यावर आजवर खर्च केला. त्यामुळे महापालिकेने हा रस्ता हस्तांतरित करण्यासाठी स्वाभाविकपणे १९५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात आघाडी सरकार असल्याने पालकमंत्र्यांनीही अशाच प्रकारे मोबदल्याबद्दल पालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केल आणि ही जागा मोफत पदरात पाडून घेतली होती. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील याचीच पुनरावृत्ती केली आहे.