शासनाची ‘लॅपटॉप’ खरेदी वादाच्या भोव-यात !

खुल्या बाजारात ४० हजारापर्यंत मिळणारे अत्याधुनिक लॅपटॉप राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ६२ हजार रूपयांना खरेदी केले

ठळक मुद्देजादा दर : विरोधीपक्ष नेत्याने माहिती मागविली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ६२ हजार रूपयांना खरेदी केले

नाशिक : संगणकीय सातबारा उता-याचे काम करण्यासाठी शासनाने जादा दराने खरेदी केलेले ‘लॅपटॉप’ वादाच्या भोव-यात सापडले असून, खुल्या बाजारात ४० हजारापर्यंत मिळणारे अत्याधुनिक लॅपटॉप राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ६२ हजार रूपयांना खरेदी केल्याची तक्रार राज्यभरातून होऊ लागताच विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिका-यांकडून या खरेदी संदर्भातील कागदपत्रे तातडीने मागविली आहेत.संगणकीय सातबारा, आॅनलाइन फेरफार यांसह तलाठी, मंडळ अधिकाºयांच्या अखत्यारितील तत्सम कामासाठी शासनाच्या वतीने लॅपटॉप देण्याचे ठरविण्यात आले होते. राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने या संदर्भातील तांत्रिक बाबी पाहून खरेदी करावी, असेही ठरले होते व त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्याकडील तलाठी व मंडळ अधिका-यांची संख्या पाहून शासनाला कळविले होते. वर्षभरापूर्वी नाश्कि जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील ४९२ तलाठी व ९२ मंडळ अधिका-यांची संख्या गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने खुल्या बाजारात चांगल्या कंपनीचे मिळणारे लॅपटॉपचे दर पाहता साधारणत: अडीच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. लॅपटॉपच्या या खर्चात तितकेच प्रिंटरही घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.तलाठ्यांना लॅपटॉप देण्यासाठी येणाºया खर्चाची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून भागविण्यात आला व साधारणत: वर्षभरापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला अडीच कोटी रुपये वर्ग केले, तेव्हापासून जिल्ह्याला लॅपटॉपची प्रतीक्षा होती. राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने लॅपटॉप खरेदीसाठी राज्यपातळीवर निविदा मागविल्या असता त्यातील कमी दर ‘कॉमनेट सोल्युशन प्रा. लि.’ या अंधेरी पूर्व, मुंबई या कंपनीने भरल्यामुळे या कंपनीकडून ‘डेल’ या नामांकित कंपनीचे लॅपटॉपची संपूर्ण राज्यासाठी ४२७५ इतके नग खरेदी करण्यात आले आहेत, एका लॅपटॉपची किंमत ६१ हजार २५७ रुपये इतकी लावण्यात आली असून, नाशिक जिल्ह्याने पाठविलेल्या अडीच कोटी रुपयांत जेमतेम निम्मेच म्हणजे ३५५ इतकेच लॅपटॉप खरेदी करता आल्याने दोन दिवसांपूर्वी ते नाशिकला पाठविण्यात आले होते. परंतु खुल्या बाजारात त्याचे दर अवघे ४० ते ४५ हजार रूपये इतके असताना शासनाने जादा दराने खरेदी करण्यामागे संशय व्यक्त केला जात होता. या संदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती मागविली आहे.