लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : समाजातील जातीयता नष्ट होऊन सर्वधर्म, जातीभाव जोपासला जावा यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले जात असून, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदत म्हणून ५० हजारांचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारकडून पुरेसे अनुदान मिळत नसल्याने सुमारे ४५४ जोडपी विवाहबद्ध होऊन त्यांना मुलं बाळ झाल्यानंतर सरकारने अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. त्यातूनही फक्त १३० जोडप्यांनाच मदत देता आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात दरवर्षी शेकडोच्या संख्येने आंतरजातीय विवाह केले जात असले तरी, समाज कल्याणच्या या योजनेविषयीची माहिती अनेकांना नसल्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाहिजे त्या प्रमाणात लाभार्थी मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
जोडप्यांना ५० हजारांचे अनुदान
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान मदत म्हणून दिले जाते. त्यात राज्य सरकारचा निम्मा वाटा व केंद्राचा निम्मा वाटा असतो. तसेच जोडप्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात हे मदतीचे पैसे टाकले जातात.
१३० जणांना मिळाले ६५ लाख
दिवाळीपूर्वी शासनाने नाशिक जिल्ह्यासाठी ६५ लाख रुपयांचे अनुदान पाठविले. त्यातून समाजकल्याण विभागाने ज्येष्ठता यादी तयार करून सर्व प्रथम सन २०१९-२० या वर्षातील व त्यानंतर २०२०-२१ या वर्षातील जोडप्यांना अनुदान अदा करण्यासाठी पात्र ठरविले. त्यानुसार १३० जणांना त्याचे वाटप करण्यात आले.
अटी काय?
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांमध्ये वधू किंवा वर हा उच्चजातीय असण्याची अट आहे. एक जण अनुसूचित जाती, जमातीतील असावा व एक जण उच्चवर्णिय असणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून एकत्रित ५० हजाराचे अनुदान दिले जाते. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळावे हा हेतू असून, अनुदानातून त्यांना आर्थिक हातभार लागावा हा हेतू आहे.
दहा महिन्यात १३० विवाह
जानेवारी २०२२ ते ऑक्टोबर अखेरपर्यंतच्या दहा महिन्यात जिल्ह्यात १३० आंतरजातीय विवाह झाले आहेत. यापेक्षा ही संख्या अधिक असू शकते. मात्र समाज कल्याण विभागाकडे १३० प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.
शासनाकडे प्रस्ताव सादर
आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना शासन अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. शासनाकडून अनुदान प्राप्त होताच, ते वाटप केले जाईल. -योगेश पाटील, समाजकल्याण अधिकारी