शासनाचा निर्णय : सुमारे ३४ मद्यविक्रीच्या दुकानांना लाभ

त्र्यंबक, दिंडोरी राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेली मद्यविक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मद्यविक्रेत्यांच्या लॉबीपुढे अखेर शासन झुकले असून, शहरातून जाणारा डहाणू-त्र्यंबक-नाशिक हा ८ कि.मी लांबीचा तसेच नाशिक-दिंडोरी-वणी हा १०.७५० कि.मी. लांबीचा राज्य मार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत (डिनोटीफाइड) करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे त्र्यंबक मार्गावरील सुमारे २५, तर दिंडोरी मार्गावरील सुमारे नऊ मद्यविक्रीच्या दुकानांचे शटर पुन्हा उघडण्यास मदत होणार आहे. राज्यमार्ग अवर्गीकृत करण्यास विरोध करणारी शिवसेना आता नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून असणार आहे.
शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेली मद्यविक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी मद्यविक्रेत्यांच्या लॉबीकडून शासनस्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू होते. सदर रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासंबंधीचा ठराव जादा विषयाच्या माध्यमातून मागील दाराने घुसविण्याचा डावही आखला गेला होता. परंतु, तो फसला होता. दरम्यान, महापालिकेकडे महिनाभरापूर्वी राज्य शासनाने शहरातून जाणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांची माहिती मागविली होती. आयुक्तांनीही सदर मार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे व्यवहार्य नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र, मद्यविक्रेत्यांच्या लॉबीकडून शहरातील त्र्यंबकेश्वर ते डहाणू आणि दिंडोरीरोड या राज्य मार्गावरील दुकाने वाचविण्यासाठी धडपड सुरू होती. अखेर, शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नाशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्याने दि. २५ एप्रिल २०१७ रोजी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार, त्र्यंबकेश्वर व दिंडोरी हे दोन राज्यमार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. शासन निर्णयानुसार, डहाणू-त्र्यंबक-नाशिक हा ८ कि.मी.चा राज्यमार्ग तसेच नाशिक-दिंडोरी-वणी हा १०.७५० कि.मी.चा राज्यमार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत करण्यात आला आहे. त्यामुळे, सदर मार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्याने त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे दायित्वही महापालिकेवर येऊन पडले आहे. शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्षशहरातून जाणारे राज्यमार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत करण्यास शिवसेनेने यापूर्वीच विरोध दर्शविला आहे; मात्र सत्ताधारी भाजपाकडून कोणतीही भूमिका अधिकृतपणे स्पष्ट झालेली नव्हती, पालकमंत्र्यांनीही याबाबत तपासणी करूनच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगत त्याबाबत संदिग्धता कायम ठेवली होती. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्याने महिनाभरापूर्वीच सदर मार्गांचे अवगीकृत करणारा प्रस्ताव पाठविण्याबाबत दाखविलेली तत्परता आणि शासनानेही त्याची तितक्यात तत्परतेने घेतलेली दखल संशयाच्या घेऱ्यात अडकण्याबरोबरच चर्चेचाही विषय ठरली आहे. आता शिवसेना नेमकी काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागून असणार आहे.