कोर्टाच्या आदेशापूर्वीच शासनाची चतुराई

शाळा ग्रंथपालांचा प्रश्न : मागितली पदवीधर, दिली पदविका वेतनश्रेणी

नाशिक : राज्यात सर्वाधिक अवमान याचिकांचा विक्रम शिक्षण विभागावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच राज्य शासनाने शालेय ग्रंथपालांना वेतनश्रेणी देण्यात मोठी चतुराई केली आहे. मंगळवारी (दि.१) उच्च न्यायालयात अंतिम निकाल होणार असल्याची शक्यता असल्याने शासनाने तातडीने पूर्वसंध्येलाच अध्यादेश प्रसिद्ध करून याचिकाकर्त्या २८ ग्रंथपालांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली आहे. अर्थात ग्रंथपालांनी पदवीधर वेतनश्रेणी मागितली आणि तसे आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिले असताना शिक्षण खात्याने मात्र पदविका वेतनश्रेणीवरच त्यांची बोळवणूक केली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी याबाबत शासनाचे आदेश अमान्य केले आहेत.
माध्यमिक शाळांमधील पदवीधर ग्रंथपालांना बीएड समकक्ष पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी, अशी मागणी असून, शासनाच्या विरोधात यासंदर्भात निकाल गेले आहेत. पहिल्या काही याचिकांनंतर राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली मात्र उपयोग झाला नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाने शासनाची याचिका फेटाळल्यानंतर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली तिही सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली. यादरम्यान राज्यातील अडीचशे ग्रंथपालांना त्यांच्या याचिकेप्रमाणे पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु तरीही राज्य शासन टाळाटाळ करीत असल्याने उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये सव्वाशेहून अधिक अवमान याचिका दाखल झाल्या आहेत.
तरीही दरम्यानच्या काळात शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहून ४० याचिकाकर्त्यांसाठी पदविका वेतनश्रेणी फरकासह देण्याचा अध्यादेश काढला. त्याला विरोध असतानाच नव्याने याचिका दाखल करणाऱ्या २८ याचिकाकर्त्यांना फरकासह डी.एड समकक्ष असलेली पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात बहुतांशी नाशिकचे १ डिसेंबर रोजी ग्रंथपालांच्या याचिकेवर सुनावणी टळली असून, ती आता २७ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यावेळी वकिलांमार्फत बाजू मांडण्यात येईल, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगिंतले. (प्रतिनिधी)