येवला : केंद्रशासनाची डिजिटल इंडियाची भिस्त ज्या बीएसएनएलवर आहे. त्याच बीएसएनएल कंपनीला सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असून, डिजिटल इंडियाच्या स्पर्धेत अत्याधुनिक सामग्री न देता लाकडी तलवार हाती देत बीएसएनएल जीवघेणी स्पर्धा करू शकत नाही हे वास्तव आहे. प्रलंबित असलेला वेतन करार लागू करण्यासह मोबाइल टॉवरची स्वतंत्र उपकंपनी करण्याच्या निर्णयाला बीएसएनएलच्या कर्मचाºयांनी विरोध करत दोन दिवस संप पुकारला होता. या देशव्यापी संपास पाठिंबा देत येवल्यातील बीएसएनएलचे कर्मचारी, अधिकारी बीएसएनएल कर्मचाºयांच्या युनियन्स, असोसिएशन्सतर्फे १२ व १३ डिसेंबर रोजी संपात सहभागी झाले होते. खासगी कंपन्याना झुकते माप देत शासन बीएसएनएलकडे पाठ फिरवित असल्याने कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. कामगारविरोधी व खासगी कंपनी धार्जिण्या शासनाच्या धोरणामुळे बीएसएनएलचे उपयुक्तता मूल्य कमी झाल्याची भावना कर्मचारी बोलून दाखवित आहेत. बँक अथवा एसटी कर्मचाºयांच्या संपाची झळ तत्काळ परिणामकारकता सिद्ध करते व कामगार हिताचे निर्णयदेखील तत्काळ घेतले जातात. बीएसएनएल कर्मचाºयांच्या दृष्टीने संप यशस्वी झाला असला तरी संपाच्या दोन दिवसांच्या काळात कर्मचाºयांनी सामाजिक बांधीलकी दाखवित आपले उपद्रवमूल्य शासनाला दाखविले नाही. वेतनवाढीचा संबंध कंपनीच्या नफ्याशी जोडणे अन्यायकारक असून, बीएसएनएल कंपनी सामाजिक उद्दिष्टांसाठी स्थापन झाली आहे. कोट्यवधीचा तोटा सहन करून खेड्यापाड्यांत, दुर्गम भागात ही कंपनी सेवा पुरविते. अनेक वर्षे सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे या कंपनीचा विकास होऊ शकलेला नाही. सर्व आर्थिक सवलती काढून घेतल्याने गुंतवणुकीसाठी भांडवल नाही. नवीन तंत्रज्ञान व साधनसामग्री नाही. कंपनीच्या हजारो कोटींचा राखीव निधी सरकारने शून्यावर आणला. खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन बीएसएनएलला तोट्यात ढकलल्याचे धोरण सरकार अवलंबत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. गेल्या तीन वर्षांत बीएसएनएलच्या कर्मचाºयांनी विविध सेवा खासगी कंपनीप्रमाणे सुरू करून सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. परिणामी, बीएसएनएल कंपनी नफ्यात आली आहे. वेतन आयोगाच्या खर्चाची तरतूद करण्याची कंपनीची क्षमता असून-देखील वेतन निश्चितीकरण करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. असे असताना कालबाह्य होत असलेले टूजीचे साहित्य खरेदी करण्याच्या धोरणालादेखील कर्मचारी विरोध करीत आहे. सध्या बीएसएनएलची इंटरनेट, ब्रॉडबँड व मोबाइल सेवा एकत्रितरीत्या काम करत आहे. देशभरातील तब्बल ६५ हजार मोबाइल टॉवरची स्वतंत्र उपकंपनी करण्याच्या विचारात शासन आहे. टॉवरची स्वतंत्र उपकंपनी करून खासगी मोबाइल कंपन्यांचे हित जोपासत बीएसएनएलचे कंबरडे मोडण्याचा घाट घातला जात असल्याचाही आरोप कर्मचाºयांनी केला आहे. टॉवरची उपकंपनी करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा व तिसरा वेतन करार लागू करावा, अशी मागणीही आंदोलक कर्मचाºयांनी केली आहे.
शासनाचे खासगी कंपन्यांना झुकते माप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2017 00:24 IST