सेसच्या लाखो रुपयांच्या निधीवर प्रशासनाचाच ‘डल्ला

’ आश्चर्य : ‘खुर्ची’ वाचविण्यासाठी केली आठ लाखांची रातोरात तरतूद

 नाशिक : एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या तुटपुंज्या सेसच्या निधीतून जिल्हा परिषद सदस्यांच्या गटातील आवश्यक कामे होत नसताना, दुसरीकडे आता या सेसच्या निधीवरच प्रशासनाने आपली ‘खुर्ची’ जप्ती टाळण्यासाठी थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल आठ लाखांची तरतूद केल्याचे वृत्त आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील कावनई येथील एका पाझर तलावाच्या कामासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा सुमारे ६६ लाखांचा मोबदला देणे प्रलंबित असताना संबंधित खासगी ट्रस्टने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल याचिकाकर्त्या ट्रस्टच्या बाजूने लागल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश काढण्यासाठी विनंती केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत विनंती याचिका दाखल केली आहे. येत्या २४ आॅगस्टपर्यंत नाशिक येथील जिल्हा दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठस्तर) येथे भूसंपादनाच्या एकूण रकमेपैकी १० टक्के रक्कम जमा न केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश निघण्याची शक्यता पाहून हादरलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांना तत्काळ या प्रकरणासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून ७ लाखांची तरतूद करण्याचे आदेश दिल्याचे समजते. त्यानुसार रातोरात प्रशासनाने लेखा विभागाला या प्रकरणासाठी ७ लाखांची तरतूद करण्याचे आदेश बजावले. त्यानुसार जिल्हा मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनी सात लाखांची तरतूद जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून केली. सुमारे साडेसहा लाखांचा धनादेश न्यायालयाच्या नावे जिल्हा परिषदेने भरूनही दिल्याचे कळते. तत्पूर्वी याच प्रकरणासाठी सेसच्या निधीतून १ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती, हे विशेष. आगामी निवडणुकांना उणे-पुरे चार सहा महिने बाकी असताना आणि जिल्हा परिषद सदस्य त्यांच्या गटात जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी ‘दिवसरात्र’ एक करीत असतानाच प्रशासनाने जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्काच्या सेस निधीवर असा ‘रातोरात’ लाखोंचा डल्ला मारल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)