भावी पिढी घडविणाऱ्यांच्या नावे चांगभलं !

भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचा वाहनचालक व एका शिक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल आठ लाख रुपयांची लाच घेताना जिल्हा परिषदेच्या आवारातच पकडावे यापेक्षा दुसरी मोठी घटना नजीकच्या काळात घडलेली नाही. शैक्षणिक क्षेत्राचा विकास करणाऱ्या शिक्षकांची मान्यता, वेतन अनुदान मंजुरी, शालार्थ आयडी देणे, तुकड्यांची मंजुरी अशा एक नव्हे डझनभर कामांचा भार शिक्षणाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आलेला आहे. त्यातूनच खासगी, शासकीय सर्वच शाळांशी त्यांचा संबंध ठरलेला. शासकीय शाळांची कामे होणार नाहीत, इतकी कामे खासगी संस्थांच्या होतात. ते का होतात हे नवीन सांगायला नको. शैक्षणिक संस्थाच भ्रष्टाचाराच्या कुरण झालेल्या आहेत. शिक्षकाच्या नेमणुकीसाठी लाखो रुपये मोजल्याशिवाय शैक्षणिक गुणवत्ताही सिद्ध होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि अशा शिक्षकांच्या नेमणुकीला शिक्षणाधिकाऱ्याची मान्यता घ्यावी लागते. शैक्षणिक संस्था काय करते याच्याशी शिक्षणाधिकारी अवगत असतात. त्यामुळे तेथूनच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. आजवर कामाची चालत आलेली कामाची हीच पद्धत, तिच्यात कधी खंड पडला नाही, कोणी पडू दिला नाही आणि कोणी बोभाटादेखील केला नाही. सारे कसे दोघांच्या संमतीने. वैशाली झनकर प्रकरणात दोघांमध्ये काही तरी बिनसले असावे व त्यातूनच पुढचे प्रकरण घडले. आता हे प्रकरण पोलिसांत व तेथून न्यायालयात जाईल. काही दिवसांनी कोणी दुसरा शिक्षणाधिकारी येईल. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, परंतु शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार थांबेल याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. शाळेचा दाखला देणारे मुख्याध्यापक, संस्थांना मान्यता देणारे शिक्षण अधिकारी व ज्यांच्यावर या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली ते शिक्षण उपसंचालक आजवर लाच घेताना सापडले आहेत. यात शिक्षण विभागाची इभ्रत जात असली तरी, ज्ञानाच्या या विद्यापीठात विद्यार्थी दशेतच भावी पिढीला भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराचे धडेदेखील न मागताच मिळू लागले आहेत या पेक्षा आणखी शिक्षण विभागाला काय हवे?

-श्याम बागुल