पर्यटकांना 'निवास' देताहेत; सुरक्षितता म्हणून माहिती नोंदवा, अन्यथा...

या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती अथवा उल्लंघन करणारी संस्था महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १४० अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील व सदर कारवाई करण्यासाठी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व अमंलदार हे प्राधिकृत असतील, असेही जिल्हा पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांनी शासकीय आदेशान्वये कळविले आहे.

ठळक मुद्देगुन्हेगारदेखील वास्तव्यास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

नाशिक : शहरासह जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर तसेच सभोवताली काही खासगी जागा मालकांकडून आपले बंगले, फार्महाऊस, रो-हाऊससारख्या प्रॉपर्टी पर्यटकांना भाडेतत्वावर निवासासाठी दिल्या जातात; मात्र हे करत असताना सुरक्षिततेच्या उपाययोजना म्हणून आपल्या जागेत वास्तव्य करणाऱ्या परगावाच्या जिल्ह्याच्या आणि राज्यांच्या लोकांची माहिती अनेकदा जागामालक ठेवत नाही, यामुळे कायदासुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होतो. या पार्श्वभुमीवर १ जानेवारीपासून राज्य पोलीस अधिनियम१९५१च्या कलम-६८प्रमाणे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी आदेश जारी केले आहे.याआदेशात नमुद केल्यानुसार, पर्यटनस्थळांवर पर्यटक म्हणून समाजकंटक किंवा देशविघातक कृत्य करणारे गुन्हेगारदेखील वास्तव्यास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच अशा लोकांकडून सार्वजनिक शांतताभंग करणे, मानवी जिवितास धोका निर्माण होईल असे कृत्य करणे, आरोग्य असुरक्षिता व वित्तहाणी, बॉम्बस्फोट, गोळीबार, दंगली, मारामार्‍यांसारखे प्रकार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अशा गोष्टींवर प्रतिबंध करणे गरजेचा असल्याने खाजगी बंगले व पर्यटन कॅम्प आयोजकांसाठी आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यानुसार, खाजगी बंगले, फार्म हाऊस यांचे मालक, कॅम्पचे आयोजन करणारे जागा मालक यांनी पर्यटक किंवा अतिथी यांना बंगला किंवा जागा भाडे तत्वावर देतांना पोलीसांनी बंधनकारक केलेल्या नियम व कॉलमनुसार माहिती आपल्या नोंदवहीत ठेवणे बंधनकारक असणार आहे, यात पर्यटक अथवा अतिथी यांची एकूण संख्या, सर्वांची नावे, पत्ते, ओळखपत्र, सर्वांचे मोबाईल क्रमांक, ज्या वाहनातून आले त्या वाहनाचा क्रमांक, पर्यटक किंवा अतिथी हे कोठून आले, आल्याचा दिनांक व जाण्याचा दिनांक व स्वाक्षरी आदी बाबींची नोंद घेण्यात यावी. पर्यटक व अतिथी यांचे आधार कार्ड किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे ओळखपत्र घेवून त्याची नोंद ठेवावी आणि पोालीस ठाण्यांना ती माहिती दरमहा सादर करावी, असे पाटील यांनी आदेशात म्हटले आहे.या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती अथवा उल्लंघन करणारी संस्था महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १४० अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील व सदर कारवाई करण्यासाठी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व अमंलदार हे प्राधिकृत असतील, असेही जिल्हा पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांनी शासकीय आदेशान्वये कळविले आहे.