कारखाना शेतकऱ्यांना द्या

गिसाका : बचाव समितीची मागणी, विक्री प्रक्रिया चुकीची झाल्याचे मत

 ब्राह्मणगाव : गिरणा सहकारी साखर कारखाना ईडीमार्फत जप्त करण्यात आला असून, हा कारखाना शेतकऱ्यांकडे सुपुर्द करण्यात यावा, अशी मागणी गिसाका बचाव समितीचे सदस्य के. एन. अहिरे यांनी केली आहे.
गिरणा सहकारी साखर कारखान्याची डीआरटी न्यायालयाच्या आदेशान्वये २०१०मध्ये विक्री करण्यात आली. त्यावेळी ज्या वित्तसंस्थांचे घेणे होते ते ११ कोटीपर्यंत होते. त्या वित्तसंस्था कोर्टात गेल्याने कारखाना अवसायनात निघाला व त्याचा लिलाव करण्यात आला. हा लिलाव करताना कालबाग असोसिएट (मुंबई) यांनी कारखान्याचे मूल्यांकन चुकीच्या पद्धतीने करून ३०० कोटींची मालमत्ता यात २८९ एकर जमीन, डिस्टलरी, पेट्रोलपंप, कारखान्याची सर्व सामग्री, प्रशस्त इमारती, ४५० कामगारांची वसाहत एवढी मालमत्ता असताना आर्मस्ट्रॉँग कंपनीने अतिशय अल्प मूल्यांकन करून २७ कोटी ५५ लाख रुपये एवढी किंमत निश्चित करून माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बनावट तीन कंपन्यांनी निविदा भरून हा कारखाना ताब्यात घेतला.
याबाबत गिसाका बचाव समितीने सन २०१४ मध्ये सर्वोच न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. आज ही केस अंतिम टप्प्यात आहे.
यासंबंधात लवकरच सामाजिक कार्यकर्त्या मेघा पाटकर व गिसाका बचाव समितीचे अध्यक्ष यशवंत बापू अहिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गिसाकावर सभासदांचा मेळावा घेऊन वेळ आल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच जाणकार वकिलांचा सल्ला घेऊन गिसाका बचाव समिती लवकरच आंदोलन उभारून गिसाका परत मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याचा इशारा समिती सदस्य प्रा. के. एन. अहिरे यांनी दिला आहे. तसेच कामगारांनी आपली वसाहत सोडू नये, व ज्यांनी वसाहत सोडली आहे अशा सभासदांनी आपली वसाहत पुन्हा ताब्यात घेण्याचे आवाहन अहिरे यांनी केला आहे.
ईडीने गिसाका जप्तीची कार्यवाही केल्याने सभासद व कर्मचाऱ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. सभासद व कामगारांमध्ये ‘अच्छे दिन’ येण्याची चाहूल लागली आहे. (वार्ताहर)