स्ट्रीट डिझायनरचा मार्ग मोकळा

शहरातील विविध रस्त्यांचे सुविधायुक्त सुशोभिकरण करण्यासाठी स्ट्रीट डिझायनर नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या आठवड्यात डिझायनर नियुक्तीवरून संशय व्यक्त करणाºया सदस्यांचे शंका- समाधान झाल्याने गुरुवारी (दि.७) स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली.

नाशिक : शहरातील विविध रस्त्यांचे सुविधायुक्त सुशोभिकरण करण्यासाठी स्ट्रीट डिझायनर नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या आठवड्यात डिझायनर नियुक्तीवरून संशय व्यक्त करणाºया सदस्यांचे शंका- समाधान झाल्याने गुरुवारी (दि.७) स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी स्ट्रीट डिझायनर नियुक्तीचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेसाठी मांडण्यात आला होता. यावेळी सभापतींच्या आदेशानुसार शहर अभियंता उत्तम पवार यांनी प्रस्तावाची माहिती देताना, शहरातील रस्ते, पदपथ, प्रसाधनगृह आणि अन्य साधनांनीयुक्त असावे यासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे महापालिकांनी स्ट्रीट डिझायनर नियुक्त केले आहेत. त्याच धर्तीवर हा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. मुंबई महापालिकेने १२ लाख रुपये, पुणे महापालिकेने नऊ लाख रुपये प्रतिकिलो मीटर या दराने कामे दिली असून नाशिक महापालिकेने दहा लाख रुपये प्रतिकिलो मीटर या दराने रस्ते डिझायनिंगचे काम देण्याचा प्रस्ताव मांडल्याची माहिती दिली. चर्चेत मुशीर सय्यद यांनी भाग घेतला. तो वगळता गेल्यावेळी विविध शंका उपस्थित करणाºया कोणत्याही सदस्याने चर्चा केली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे सभापतींनी जाहीर केले. गेल्यावेळी सदरचा प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा या प्रस्तावाविषयी शंका घेण्यात आल्या होत्या. तसेच डिझायनरचे दर जास्त आहेत. शहरात पाचशे किलोमीटरचे रस्ते करण्यासाठी चाळीस कोटी रुपये केवळ डिझायनरला मोजायचे काय असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र अखेरीस हा प्रस्ताव कोणत्याही विरोधाशिवाय मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, गणेश मूर्तींची निर्गमित करण्यासंदर्भातील एक आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यासंदर्भातदेखील लवटे यांच्या तक्रारीवरून सभापती गांगुर्डे यांनी अशाप्रकारचा जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर पसरवून वातावरण कलुषित करणाºयावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. बिटको रुग्णालयाचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी हे व्यवसायरोध भत्ता घेतात, परंतु खासगी व्यवसायही करत असल्याची तक्रार मुशीर सय्यद यांनी केली होती. त्याच आधारे संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश सभापती गांगुर्डे यांनी दिले.