घंटागाडी प्रस्तावात प्रशासनाची ‘हुशारी’

आज महासभेत निर्णय : सुरतच्या धर्तीवर योजनेबाबत अडचणी

नाशिक : सुरत शहराच्या धर्तीवर नाशकात घंटागाडी प्रकल्प राबविण्याबाबत महापौरांसह सर्वपक्षीय पदाधिकारी अनुकूल असतानाच प्रशासनाने बुधवारी (दि.२) होणाऱ्या महासभेत घंटागाडीचा प्रस्ताव ठेवताना सदर प्रकल्पाबाबत अडचणींचाच पाढा वाचत प्रशासनाने यापूर्वी मांडलेला दहा वर्षे कालावधीचा प्रस्तावच कसा योग्य होता, हे सांगण्याची ‘हुशारी’ दाखविली आहे. प्रशासनाच्या या हुशारीला महासभा आता कसा प्रतिसाद देते यावरच घंटागाडी प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून घंटागाडी प्रकल्प महासभेच्या मान्यतेअभावी रखडला आहे. प्रशासनाने दहा वर्षे कालावधीसाठी महासभेवर प्रस्ताव ठेवला असता तो फेटाळण्यात आला होता आणि महापौरांनी ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेका देण्यास मान्यता दिली होती. दरम्यान, मागील महिन्यात महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांनी सुरत येथे जाऊन घंटागाडी प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर सुरतच्या धर्तीवर पाच वर्षे कालावधीसाठी नाशिकमध्येही प्रकल्प राबविण्यास अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार, आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी बुधवारी होणाऱ्या महासभेत प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला आहे. प्रस्तावात सुरतच्या धर्तीवर प्रकल्प राबविल्यास कशा अडचणी उद्भवतील आणि कंत्राटदारावरच सारे दायित्व देणे कसे उपयुक्त ठरेल, याचे विश्लेषण केले आहे. सध्या शहरात १७१ घंटागाड्या कार्यरत असून, त्यांची संख्या कमी असल्याने नवीन घंटागाड्या विकत घेण्याची आवश्यकताही प्रशासनाने मांडली आहे. घंटागाड्यांची संख्या वाढणार असल्याने कचरा वाहतुकीचे प्रचलित दरही वाढण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तविली आहे.