घंटागाडी ठेकेदाराला दीड लाखाचा दंड माफ

मनपाचा आदेश : ठेकेदाराला पाठीशी घातल्याचा आरोप

सातपूर : घंटागाडी कामगारांनी १० आॅक्टोबरला सिडको, सातपूर आणि नाशिक पश्चिम विभागातील तब्बल ७० गाड्या अचानक बंद ठेवल्या होत्या. अचानक घंटागाड्या बंद ठेवल्या म्हणून ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला होता. त्यानंतर ठेकेदाराकडून त्या दिवसाचा दंड वसूल करण्यात येऊ नये असा आदेश काढून वादावर पडदा टाकला आहे, तर असा आदेश काढून ठेकेदाराला पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप घंटागाडी युनियनने केला आहे.
घंटागाडी कामगारांना भरपगारी एकवीस दिवसांची रक्कम न दिल्याच्या निषेधार्थ १० आॅक्टोबर रोजी ७० गाड्या बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. या तिन्ही विभागांत वॉटर ग्रेस प्रॉडक्टमार्फत घंटागाड्या चालविल्या जातात. या गाड्यांवर सुमारे २०० कामगार आहेत. या कामगारांना २०११, २०१२ या वर्षांत नियमानुसार २१ दिवस पगारी सुट्या असताना रक्कम दिली गेलेली नाही, तर दुसरीकडे चालू वर्षी २०१३ या कालावधीतील पगारी सुट्या नोंदविल्या नाहीत असे घंटागाडी कामगारांच्या महापालिका श्रमिक सेवा संघाचे म्हणणे आहे. १० आॅक्टोबरला सायंकाळी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील बुकाणे यांच्याशी कामगारांनी चर्चा केली होती.
घंटागाड्या परस्पर बंद ठेवण्यात आल्याने ठेकेदाराला प्रतिघंटागाडी पाच हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असल्याचे सांगण्यात आले होते. म्हणजेच ७० गाड्या आणि प्रतिगाडी पाच हजार रुपये दंड असे जवळपास साडेतीन लाख रुपयांचा दंड ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात येणार होता, तर मिळालेल्या माहितीनुसार ही दंडात्मक रक्कम संबंधित घंटागाडी कामगारांच्या वेतनातून कपात करण्याची परवानगी महापालिका प्रशासनाकडे ठेकेदाराने मागितली होती. तशी परवानगी दिल्यास वाद वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराकडून दंड वसूल करू नये, असे आदेश तिन्ही विभागातील विभागीय स्वच्छता निरीक्षकांना दिले आहेत. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईचा वाद निकाली काढण्यात आल्याचे समजते. (वार्ताहर)