नाशिक : अवघ्या महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या स्थायी समितीच्या सभापतिपदासाठी भाजपच्या गणेश गिते यांनी गुरुवारी (दि.५) एकमेव अर्ज दाखल केला. शिवसेनेने मात्र या प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला असून, कॉँग्रेस राष्टÑवादीचा वेळेत निर्णय न झाल्याने प्रत्यक्षरीत्या गिते यांना बाय दिला आहे. शुक्रवारी (दि.६) निवडणुकीची औपचारिकता असली तरी निर्णय मात्र घोषित होणार नाही. ११ मार्च रोजी सुनावणीत उच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर पुढील लक्ष लागून आहे.
स्थायी समितीच्या सदस्य नियुक्तीसंदर्भात पक्षीय तौलनिक बळावरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. तथापि, एकदा सभापतिपदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ती स्थगित करणे योग्य नसल्याचे नमूद करून न्यायालयाने ३ मार्च रोजी होऊ न शकलेली सभापतिपदाची निवडणूक येत्या शुक्रवारी (दि.७) होणार आहे. मात्र, ही निवडणूक गोपनीय पद्धतीने घ्यावी, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यासाठी उमेदवारी दाखल करण्यासाठी गुरुवारी (दि.५) एकमेव दिवस मुदत होती. या कालावधीत केवळ भाजपचे गणेश गिते यांनी अर्ज दाखल केला. यावेळी महापौर सतीश कुलकर्णी, उपमहापौर भिकुबाई बागुल, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, सभागृह नेता सतीश सोनवणे, गटनेता जगदीश पाटील, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती हेमलता कांडेकर यांच्यासह अन्य नगरसेवक उपस्थित होते. खबरदारीचा उपाय म्हणून गिते यांनी एक नव्हे तर तब्बल चार अर्ज दाखल केले आहेत.
दरम्यान, या निवडणुकीत विरोधकांकडून विशेषत: शिवसेनेकडून सुधाकर बडगुजर यांचा अर्ज दाखल होईल आणि न्यायालयीन लढाई करणारे विरोधी पक्ष गिते यांना मोठे आव्हान देतील, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात मात्र विरोधकांनी अर्जच दाखल केला नाही. शिवसेनेने निवडणूक लढविण्यासाठी तयारी केली असली तरी ऐनवेळी तलवार म्यान केल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, पक्षीय तौलनिक बळाच्या आधारे कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी सुरू असल्याने सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाल्यास ती प्रक्रिया मान्य होईल, त्यामुळे या प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, असा वकिलांचा सल्ला असल्याने या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकल्याचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते व सुधाकर बडगुजर यांनी सांगितले.