गणपूर्तीअभावी राजीनामा बारगळला

सभा तहकूब : जिल्हा बॅँक अध्यक्ष बदल हालचाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेत भाजपाचा अध्यक्ष करण्याच्या हालचालींना गुरुवारी (दि. २७) संचालक मंडळाची सभा न झाल्याने ब्रेक लागला. गणपूर्तीअभावी ही सभा तहकूब करण्यात आली. सभेला अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्यासह कार्यकारी संचालक राजेंद्र बकाल अनुपस्थित असल्याने उपस्थित संचालकांनी ही सभा तहकूब केली.
जिल्हा बॅँक बरखास्त करून राज्य शिखर बॅँकेत विलीन करण्याची मागणी यापूर्वीच भाजपाच्या जिल्हाध्यक्षांनी केली आहे. त्यातच जिल्हा बॅँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याचे पाहून आता शिवसेनेच्या ताब्यात असलेली जिल्हा बॅँक ताब्यात घेण्यासाठी भाजपा सरसावली आहे. बॅँकेच्या आर्थिक गोंधळास जसे प्रशासन जबाबदार आहे तसेच संचालक मंडळही आहे. त्यातच पदाधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप विद्यमान संचालकांनी केला आहे. बॅँकेचा कारभार सुरळीत चालविण्याची जबाबदारी ही बॅँकेतील जशी अधिकाऱ्यांची आहे, तशीच ती दोघा पदाधिकाऱ्यांची असल्याचा आरोप भाजपाच्या संचालकांनी खासगीत बोलताना केला आहे. याच मुद्द्यावर बॅँकेला आर्थिक उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी केंद्र व राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपाचेच संचालक अध्यक्षपदावर असण्याचा एक सूर बॅँकेतील वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. यापूर्वी बॅँकेच्या जुन्या नोटा स्वीकाराव्या व बॅँकेला राज्य शिखर बॅँकेकडून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे राजीनामा दिला आहे.
आता हा राजीनामा पालकमंत्र्यांकडे नव्हे तर संचालक मंडळाच्या बैठकीत द्यावा, अशी मागणी भाजपाच्या काही संचालकांनी केली आहे. गुरुवारी (दि. २७) होणाऱ्या बैठकीत अध्यक्ष नरेंद्र दराडे राजीनामा देणार असे बोलले जात होते. प्रत्यक्षात बैठकीसाठी आवश्यक असलेली तेरा संचालकांची गणपूर्ती होऊ न शकल्याने गुरुवारची बैठक तहकूब करण्यात आली. बैठकीस संचालक शिरीषकुमार कोतवाल, अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, धनंजय पवार, गणपतराव पाटील, अ‍ॅड. संदीप गुळवे आदी उपस्थित होते.कारखान्यांची विक्री होणारचनाशिक व निफाड सहकारी साखर कारखान्यांकडील दोनशेहून अधिक कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी नाबार्डच्या निर्देशानुसार या दोन्ही साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेच्या विक्रीचा विषय गुरुवारच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. बैठक तहकूब झाल्याने या विषयाला मंजुरी मिळू शकली नाही; मात्र या कारखान्यांकडील वसुली करण्यासाठी त्यांची मालमत्ता विक्री करणे, हाच एकमेव पर्याय असल्याचे संचालकांचे म्हणणे आहे.