‘त्या’ अकरा संचालकांचे २० जूनला ठरणार भवितव्य

जिल्हा बॅँक संचालक अपात्रता प्रकरण : २० जूनला विभागीय सहनिबंधकांकडे सुनावणी

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेतील नोकर भरतीतील कथित घोटाळ्यामुळे अडचणीत आलेली संचालक मंडळाची काल (दि.१३) झालेली मासिक बैठक याच मुद्द्याभोवती चालल्याचे कळते. कालच विभागीय सहनिबंधकांकडे जिल्हा बॅँकेच्या ११ संचालकांच्या अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी होती. ती सुनावणी आता २० जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.
येत्या गुरुवारी (दि.१६) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने दाखल केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्याच अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधकांनी २० जून रोजी जिल्हा बॅँकेतील नवीन सहकार कायद्यामुळे अपात्र ठरू पाहणाऱ्या जिल्हा बॅँकेतील ११ संचालकांना अपात्रततेच्या नोटिसा यापूर्वीच बजावल्या आहेत. त्या अनुषंगाने काल विभागीय सहनिबंधकांकडे या ११ संचालकांची सुनावणी ठेवण्यात आली होती.
प्रशासकीय कारणास्तव संचालक मंडळ बरखास्त झालेल्या नागरी व जिल्हा बॅँकांसाठी सहकार विभागाने नवीन कायदा लागू केला असून, या कायद्यानुसार प्रशासकीय कारणास्तव संचालक मंडळ बरखास्त झालेल्या जिल्हा बॅँकेतील ११ संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यात विद्यमान जिल्हा बॅँक अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्यासह आमदार जे. पी. गावित, माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, माजी मंत्री डॉ. शोभाताई बच्छाव, परवेज कोकणी, अ‍ॅड. संदीप गुळवे, धनंजय पवार, गणपतराव पाटील, अदय हिरे आदिंचा समावेश आहे. या अकरा संचालकांना तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक मोहंमद आरीफ यांनी संचालक पदावर राहण्यास तुम्हाला अपात्र का ठरवू नये? या कारणास्तव नोटीस बजावली आहे.
या नोटिसीवर काल सुनावणी
होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांपुढे जिल्हा
बॅँकेने नवीन सहकार कायद्यालाच आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर १६ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळेच काल विभागीय सहनिबंधकांनी या ११ संचालकांवरील सुनावणी आता २० जून रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)