‘किकवी’ प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी

करारनामा रद्द : प्रकल्प गुंडाळला जाण्याची शक्यता

नाशिक : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळातील किकवी प्रकल्पाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याने होणारा कालापव्यय लक्षात घेता राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने प्रकल्पाचा करारनामा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर करार रद्द केल्यानंतर नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असला तरी एकूणच निधीची उपलब्धता बघता ‘किकवी’चा प्रकल्प पुढे सुरू राहण्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने ३० आॅगस्टला वादग्रस्त ठरलेले ९४ सिंचन प्रकल्पांचे करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, जलसंपदा विभागाने आता परिपत्रक काढून सदर प्रकल्पांचे करार रद्द ठरविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील किकवी प्रकल्पाचाही समावेश आहे. सदर प्रकल्पाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांवर करण्यात आलेली गुंतवणूक विचारात घेता प्रकल्पांचे काम अर्धवट ठेवून शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य होणार नसल्याने आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फतही सुरू असलेल्या चौकशीची निश्चित कालमर्यादा नसल्यामुळे प्रकल्पाचे काम कालबद्ध मुदतीत होण्यासाठी किकवी प्रकल्पाचा करारनामा रद्द करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे, मात्र त्यात केवळ करार विखंडित करण्याचाच उल्लेख करण्यात आला आहे. नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्याबाबत कोणताही स्पष्ट आदेश नाही. त्यामुळे प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.
समीर भुजबळ खासदार असताना त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीची प्रक्रियाही पार पाडली होती. गेल्या सात वर्षांपासून या ना त्या कारणाने रखडलेल्या या प्रकल्पाचा करारनामा आता रद्दबातल ठरविण्यात आल्याने प्रकल्पासाठी पुन्हा नव्याने पाढे गिरवावे लागणार आहेत. मध्यंतरी खासदार हेमंत गोडसे यांनी केंद्रीयमंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन प्रकल्पासाठी निधी देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी नायडू यांनी राज्याने कृती आराखड्यात या प्रकल्पाचा समावेश केल्यास अमृत योजनेतून निधी देण्याची ग्वाही गोडसे यांना दिली होती. आता सरकारने प्रकल्पाचा करारच रद्द केल्याने केंद्राकडून निधीची उपलब्धता होईल काय, याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. त्यातच महापालिकेमार्फत मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइन योजनेचे काम सुरू झाले असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे २६५ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा किकवीसाठी निधी उपलब्ध होणे अवघड मानले जात आहे.
किकवी धरणाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन केंद्रीयमंत्री व्यंकय्या नायडू यांना पत्र दिले होते. त्यांनी सदर प्रकल्पाचा राज्याच्या कृती आराखड्यात समावेश करण्याची सूचना केली होती. सदर प्रकल्प कायदेशीर कचाट्यात सापडल्याने रखडला होता. आता शासनाने सदर प्रकल्पाचा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची नव्याने निविदाप्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प गुंडाळला जाऊ देणार नाही. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी पाठपुरावा कायम सुरू राहील.
- हेमंत गोडसे, खासदार