देवळाली छावणी परिषदेला विकासासाठी निधी

राज्यातील छावणी परिषदेला विकासकामासाठी शासनाचे कर भरूनही निधी उपलब्ध होत नव्हता. याबाबत केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर संरक्षणमंत्र्यांच्या आदेशान्वये राज्य शासनाने कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील सातही छावणी परिषदेला निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.

देवळाली कॅम्प : राज्यातील छावणी परिषदेला विकासकामासाठी शासनाचे कर भरूनही निधी उपलब्ध होत नव्हता. याबाबत केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर संरक्षणमंत्र्यांच्या आदेशान्वये राज्य शासनाने कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील सातही छावणी परिषदेला निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.  राज्यात देवळाली, देहू, खडकी, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, कामटी या सात ठिकाणी छावणी परिषद आहे. त्यापैकी खडकी, पुणे, देहू, औरंगाबाद व अहमदनगर या पाच छावणी परिषद महानगरपालिका क्षेत्रालगत असून, देवळाली व कामटी यांचे कार्यक्षेत्र नगरपरिषदलगत  आहे. राज्य शासनाने केलेल्या जनगणनेनुसार छावणी परिषद हद्दीतील रहिवाशांची आकडेवारी ही शहरी भागात गणली आहे. येथील रहिवासी शासनाचे विविध कर नियमित भरत असूनही त्यांना राज्य शासनाचा कोणताही निधी मिळत नव्हता. गेल्या महिन्यात दिल्ली येथे झालेल्या देशभरातील छावणी परिषदेच्या बैठकीत संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही याबाबत सविस्तर माहिती दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने राज्य शासनाकडे संबंधित छावणी परिषदेला विकासकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेशित केल्याने राज्य शासनाच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देवळाली छावणीच्या हद्दीत विकासकामांना चालना मिळणार आहे.
दोन वर्षांपासून प्रयत्न
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य व केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता, असे खासदार गोडसे यांनी सांगितले. नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्या, परिसरातील क्षेत्राचा विकास व्हावा, याशिवाय मिळणारा निधी नियमित असावा, अशी मागणी सातत्याने केली होती. संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनादेखील याबाबत माहिती दिली होती, असे गोडसे यांनी सांगितले.