शासनाच्या धोरणानुसारच कामकाज
By Admin | Updated: January 12, 2017 00:15 IST2017-01-12T00:14:55+5:302017-01-12T00:15:39+5:30
कुलगुरूंचे स्पष्टीकरण : निर्णय मागेच; अंमलबजावणी आता

शासनाच्या धोरणानुसारच कामकाज
नाशिक : आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणानुसारच कामकाज होत असून, धोरणात्मक निर्णय हे तत्कालीन कुलगुरूंच्या काळात झाले असून, त्याची अंमलबजावणी आता होत आहे. बदल्यांमध्ये कोणताही दुजाभाव करण्यात आलेला नाही तर अधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बसविण्याचे लेखीच दिल्याने त्यांच्यावर सक्ती करण्यात आली नसल्याचे कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी सांगितले. विशेषत: कुलगुरूंच्या गाडी खरेदीचा निर्णय तत्कालीन कुलगुरूंच्या काळात झाल्याचेही म्हैसेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘आरोग्याची मनमानी या मालिकेत ‘लोकमत’ने अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला असता कुलगुरूंनी यावर आपली भूमिका मांडली आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणानुसार अधिकाऱ्यांच्या दालनात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत. अधिकारी फोरमने कॅमेरे बसविण्याबाबत लेखी संमती दिल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या भ्रमणध्वनीवर बोलण्याबाबतही विद्यापीठाचा कोणताच आक्षेप नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रभारी पदांबाबत विद्यापीठाने वेळोवेळी जाहिरात प्रक्रिया केलेली आहे. भरतीच्या जाहिरातीबाबतचा विषय व्यवस्थापन परिषदेवर ठेवण्यात आला होता, असेही कुलगुरूंचे म्हणणे आहे. परीक्षा विभागातील कारभार सहायक कुलसचिव दर्जाचे अधिकारी पाहात नसून विद्यापीठासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पदांच्या भरतीची कार्यवाही शासनाकडून सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा झाल्यानंतर आणि शासनाने नव्याने विहित केलेल्या बिंदूनामावलीनुसार होणार आहे. वाहन खरेदीची कार्यवाही यापूर्वीच झालेली आहे. त्याची अंमलबजावणी मात्र आता करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या मागील बाजूस पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचा निर्णय मागील वर्षीचा असल्याचेदेखील कुलगुरूंनी म्हटले आहे. एमबीए अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांना त्यांच्यावरील तक्रारींमुळे मुदतवाढ देण्यात आलेली नव्हती, असेही त्यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
दुजाभाव नसल्याचा खुलासा
विद्यापीठातील संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्याचा अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. विद्यापीठातील अंतर्गत बदल्या प्रशासकीय कामाकाजाचा भाग असून, त्यात दुजाभाव नसल्याचा खुलासा विद्यापीठाने केलेला आहे. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय विद्यापीठाचा असून, यूजीसीने याबाबत कोणत्याही सूचना केलेल्या नसल्याचे म्हटले आहे.